मुंबई : संपूर्ण मुंबईतील कचरा संकलन करून वाहून नेण्याकरिता कंत्राटदारांकडून वाहने आणि सेवा घेण्याच्या निर्णयावर मुंबई महापालिका प्रशासन ठाम असून या कामासाठी मुंबई महापालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. सात वर्षांसाठी ही सेवा घेतली जाणार असून त्यासाठी ४,१६५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र कामगार संघटनांकडून या कंत्राटाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. घरोघरी गोळा केलेला कचरा गोळा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राट देण्याचे मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने ठरवले आहे. आतापर्यंत कचरा गोळा करण्यासाठी काही ठिकाणी महापालिकेची वाहने व महापालिकेचे कामगार होते, तर काही ठिकाणी कंत्राटदाराची वाहने आणि महापालिकेचे मोटर लोडर अशी पद्धत होती. ही पद्धत मोडीत काढून मुंबईतील २५ विभागांपैकी २२ विभागांमध्ये कंत्राटदाराची वाहने आणि त्यांचेच मनुष्यबळ असे सेवा आधारित कंत्राट देण्यात येणार आहे. या योजनेची कुणकूण लागताच कामगार संघटनांनी पालिकेच्या या कृतीला विरोध केला होता. मात्र कामगार संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता मुंबई महापालिकेने या कामासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
कामगार संघटनांचा विरोध
कंत्राटदारांच्या सेवेमुळे कचरागाड्यांवर कचरा उचलून टाकणाऱ्या मोटर लोडरला काम उरणार नाही. त्यामुळे त्यांना रस्त्यावरील कचरा झाडण्याचे काम दिले जाणार आहे. त्यालाही कामगार संघटनांनी विरोध केला. कचरा संकलन व परिवहन हे अत्यंत महत्त्वाचे काम जर कंत्राटदारांकडून करून घेण्यात आले तर पालिकेला सर्वस्वी कंत्राटदारावर अवलंबून राहावे लागेल, अशी भूमिका बेस्ट कामगार सेनेने घेतली, तर दि म्युनिसिपल युनियननेही या कंत्राटाला विरोध केला. अशी सेवा घेण्याअगोदर प्रशासनाने कामगारांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. तसेच या सेवेमुळे उद्या पालिकेची यानगृहे बंद पडतील, अशी भीती युनियनचे रमाकांत बने यांनी व्यक्त केली.
निर्णय का?
मुंबई शहर आणि उपनगरांतील घनकचरा व्यवस्थापनाची सेवा दर्जेदार करण्याच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या अंतर्गत कचरा संकलन आणि परिवहनासाठी एकच यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार असून कचरा संकलनासाठी विशेष प्रकारच्या, जास्त वहन क्षमता असलेल्या वाहनांचा वापर केला जाणार आहे.
