लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : महानगरपालिका प्रशासनाने पालिकेत काम करणाऱ्या ५८० कंत्राटी सफाई कामगारांना कायम सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगारांच्या पंचवीस वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्यास अखेरीस यश मिळाले आहे.
महानगरपालिकेत १९९६-९७ साली ५८० सफाई कामगार कंत्राटी पद्धतीने रुजू झाले. मात्र, त्या कामगारांना महापालिकेत कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने पुढाकार घेतला. अनेक वर्षांपासून कंत्राटी कामगारांचा लढा सुरु होता. दरम्यान, या कालावधीत सुमारे ७० कामगारांचा मृत्यू झाला. तर ५६ कामगार वयोपरत्वे निवृत्त झाले. पालिकेत कायम सेवेत रुजू होण्यासाठी कामगारांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
याबाबत १९९९ ते २००४ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेवरील सुनावणी सुरु होते. त्यानंतर २००५ मध्ये न्यायालयाने हे प्रकरण मुंबईच्या औद्योगिक न्यायालयाकडे वर्ग केले. दरम्यान, २०१५ ते २०२१ या कालावधीत औद्योगिक न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात कामगारांचा मुद्दा ग्राह्य धरून २४० दिवसांपेक्षा अधिक दिवस काम केलेल्या कामगारांना कायम सेवेत घेण्याचे आदेश दिले होते.
निर्णय कामगारांच्या बाजूने लागल्यानंतरही पालिकेने न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयात पुन्हा दाद मागितली तेथे सफाई कामगारांच्या बाजूने निकाल लागला. त्या निकालाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेची याचिका रद्द करून ५८० कामगारांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचा औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. दरम्यान, २००६ मध्ये १२४०, २०१७ मध्ये २७०० आणि आता ५८० अशा एकूण ४५२० कंत्राटी सफाई कामगारांना मुंबई महापालिकेने कायम सामावून घेतले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आठ ते दहा दिवसांपूर्वी ५८० कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत सामावून घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार महापालिकेने प्रक्रिया सुरू केली आहे. कामगारांची पोलीस पडताळणी, अन्य अटी आणि नियमांची पूर्तता करून कामगारांकडून आवश्यक कागदपत्रे मागविण्यात येणार आहेत. लवकरच ही प्रक्रिया होईल, अशी माहिती महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
