मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेनचाही प्रस्ताव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी ‘बुलेट ट्रेन’ प्रकल्प रोखण्याच्या तयारीत शिवसेना असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र तो वेगाने मार्गी लावण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. या प्रकल्पात राज्य सरकारचे भागभांडवल २५ टक्के राहणार असल्याने सुमारे ९८ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी राज्याला २४ हजार कोटी रुपये मोजावे लागतील. त्याचबरोबर मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन उभारणीचाही राज्य सरकारचा प्रस्ताव असून त्यास केंद्र सरकारने तयारी दाखविली आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
[jwplayer 055bd0lW]
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी सुमारे ९८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यात २५ टक्के भागभांडवल महाराष्ट्र व गुजरात सरकारचे राहणार असून ५० टक्के केंद्र सरकारचे रेल्वेच्या माध्यमातून राहील. राज्य सरकारचा आर्थिक वाटा एमएमआरडीए उचलणार आहे. त्यामुळे राज्याला २४ हजार कोटी रुपयांचा भार उचलावा लागेल. राज्यात बुलेट ट्रेनची मुंबई, ठाणे व बोईसर अशी तीन स्थानके राहतील. या प्रकल्पामुळे राज्यातील विकासाला हातभार लागेल, असा दावा करीत राज्य सरकारने प्रकल्पाचा खर्च उचलण्याची तयारी दाखविली आहे. दोन बुलेट ट्रेन ९०० व १२०० आसन क्षमतेच्या असतील आणि दिवसभरात ३३ फेऱ्या अपेक्षित आहेत. प्रथम वर्ग वातानुकूलित श्रेणीच्या दीडपट तिकीट राहणार असल्याचे संबंधितांनी सांगितले.
त्याचबरोबर मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन उभारणीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे आग्रह केला असून तो मान्य करण्यात आला आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा वाटा उचलताना तशी अट राज्य सरकारने केंद्राला घातली असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुंबई-नागपूर समृध्दी द्रुतगती मार्गाची उभारणी केली जाणार असून त्याच्या लगत बुलेट ट्रेनचा मार्ग राहणार आहे. त्यात राज्य सरकार व केंद्र सरकारचे भागभांडवल प्रत्येकी ५० टक्के राहणार असल्याचे समजते.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला शिवसेनेने विरोध करुन ब्रेक लावला आहे. प्रकल्पाचा आराखडा निश्चित नाही. परिवहन विभागाचा प्रस्ताव असताना मंत्री दिवाकर रावते यांना ऐनवेळी माहिती देण्यात आली. त्यामुळे नीट अभ्यास करता आला नाही, असे मुद्दे रावते व अन्य शिवसेना मंत्र्यांनी उपस्थित केल्याने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे सोपविण्यात आला आहे. ‘व्हायब्रंट गुजरात’ ही आर्थिक परिषद ९ जानेवारीला होत असून पंतप्रधान मोदी त्यास उपस्थित राहतील. उपसमितीने जर या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर त्यावेळी सामंजस्य करार केला जाण्याची शक्यता आहे.
वांद्रे कुर्ला संकुलातील जागा देण्याची तयारी
वांद्रे-कुर्ला संकुलात बुलेट ट्रेनच्या भूमीगत स्थानकासाठी सुमारे साडेपाच हेक्टर जागा देण्यास राज्य सरकारने तयारी दाखविली आहे. त्यापैकी ०.९ हेक्टर जागा जमिनीवर असेल तर सुमारे साडेचार हेक्टर जागा भूमीगत स्वरुपात राहील. तीन मजले जमिनीखाली हे स्थानक राहील. याच भूखंडावर राज्य सरकारला ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारायचे असून त्यात भूमीगत स्थानकामुळे कोणतीही अडचण येणार नाही. उलट केंद्राच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी रेल्वे सहाय्य करणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
[jwplayer a1LQnDt7]
