मुंबई : पाच वर्षात इमारती पडल्याने ८ मृत्यू व २८ जण जखमी, जीर्ण इमारतींचा प्रश्न जैसे थेच

माहितीच्या अधिकारातर्गत मिळवलल्या माहितीनुसार, २०२१ ते ऑगस्ट २०२५ या काळात मुंबईत ३४५ इमारती पूर्ण किंवा आंशिक कोसळल्या. त्यात ८ जणांचा मृत्यू झाला आणि २८ जण जखमी झाले. मृत्यूची संख्या मागील दशकांच्या तुलनेत कमी असली तरी, म्हाडाच्या १९७० ते २०१८ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार अशा दुर्घटनांमध्ये एकूण ८१५ जणांचा बळी गेला आहे. तसेच, दरवर्षी इमारती पडण्याच्या दुर्घटना घडत असल्यामुळे जीर्ण इमारतींचा धोका अद्यापही कायम आहे. २०१७ मध्ये हुसैनी मंझिल इमारत दुर्घटनेत ३३ जणाचा मृत्यू झाला. त्यानतर २०१९ मध्ये डोंगरी दुर्घटना १४, तर २०२० मध्ये फोर्टमधील दुर्घटनेत १० जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर २०२० मध्ये म्हाडा कायद्यातील कलम ७९ए आणि ७९बी ची दुरुस्ती करण्यात आली.

नव्या तरतुदीनुसार इमारतींच्या मालकांना धोकादायक उपकरप्राप्त इमारती ६ महिन्यांत पुनर्विकसित करणे बंधनकारक करण्यात आले. तसेच, मालक अपयशी ठरल्यास ५१ टक्के भाडेकरूंच्या संमतीने भाडेकरू सहकारी संस्था स्थापन करून इमारतीचा पुनर्विकास केला जाऊ शकतो. दोघेही अपयशी ठरले, तर म्हाडाला पुनर्विकासाचा अधिकार देण्यात आला.

या कायद्यामुळे मुंबईतील १३ हजारहून अधिक जुन्या, बहुतांशी १९४० पूर्वी बांधलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींतील लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळेल, अशी नागरिकांना अपेक्षा होती. मात्र, २८ जुलैरोजी उच्च न्यायालयाने म्हाडा कायद्यातील कलम ७९ए अंतर्गत जारी केलेल्या ९३५ पुनर्विकास नोटिसांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासकाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले.