मुंबई : मुंबईतील सर्व कबुतरखाने हे अनधिकृत आहेत. या कबुतरखान्यांमुळे माणसाच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे सर्व कबुतरखाने बंद झाले पाहिजेत. कबुतरखान्यांच्या विषयात कोणीही राजकारण आणू नये किंवा त्याला धार्मिक रंग देऊ नये. हा विषय वैद्यकीय पातळीवरच हाताळला गेला पाहिजे अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेतील शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या आमदार डॉ. मनिषा कायंदे यांनी व्यक्त केली आहे. एकप्रकारे कायंदे यांनी राज्य सरकारलाच घरचा आहेर दिला आहे.
कबुतरखाने बंद करण्याच्या विषयावरून गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत राजकारण तापले आहे. मुंबई महापालिकेने कबुतरखाने बंद करण्यासाठी तत्काळ मोहीम राबवावी, असे आदेश राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात ३ जुलै रोजी दिले. त्यानंतर मुंबईतील कबुतरखान्यांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारमधील शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी विधान परिषदेत कबुतरखान्यांबाबत एक तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी वरील निर्देश दिले होते. राज्य सरकारच्या या आदेशानंतर त्यानंतर मुंबई महापालिकेने दुसऱ्याच दिवशी दादरच्या सुप्रसिद्ध कबुतरखान्यावर कारवाई केली होती. कबुतरखान्याच्या वरील अनधिकृत बांधकाम हटवले तसेच कबुतरांसाठी जमा केलेले खाद्यही हटवले. पालिकेच्या या कारवाईच्या विरोधात काही पक्षीप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाच्या संमतीनंतर मुंबई महापालिकेने कारवाई सुरू केली होती. मात्र तरीही काही नागरिक खाद्य घालतच होते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने कबुतरखान्यावर ताडपत्री घातली. या कारवाईमुळे जैन समुदाय प्रचंड नाराज झाला. जैन समाजाने भाजपविरोधात उघडउघड नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या नाराजीमुळे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनीही कबुतरखाना बंद करण्यास विरोध केला. त्यामुळे अखेर पर्यायी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत कबुतरखाना बंद करू नये, असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. पुन्हा ७ ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आपले आधीच आदेश कायम ठेवत कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे कायंदे यांनी स्वागत केले आहे.
आता पुन्हा न्यायालयाने अधोरेखित केले की कबुतरांच्या उपद्रवाला आळा घातला गेला पाहिजे. माणसांच्या आरोग्यापेक्षा इतर कोणताही विषय महत्वाचा नाही. रुढी परंपरा आपआपल्या ठिकाणी आहेत. परंतु माणसांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिलेच पाहिजे, हे आजच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले अशी प्रतिक्रिया कायंदे यांनी व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्या समितीचा अहवाल सर्वांसाठी बंधनकारक असेल, असेही त्या म्हणाल्या. त्यांची ही प्रतिक्रिया हा राज्य सरकारसाठी घरचा आहेर असल्यासारखेच आहे.
शिवसेनेची कोंडी
कबुतरांच्या विषयांच्या निमित्ताने शिवसेना (शिंदे) पक्षाची एकप्रकारे कोंडीच झाली होती. राज्य सरकारने एक प्रकारे जैन समुदायाला साथ दिल्यामुळे मुंबईतील विशेषतः दादरमधील मराठी मतदार प्रचंड खवळले होते. त्याचा फटका भाजपपेक्षा शिवसेनेलाच अधिक बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विषयात शिवसेनेचीच अधिक कोंडी झाली होती.
