मुंबई : दूरध्वनी अभिवेक्षण प्रकरणात पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्लांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी केंद्र सरकारची परवानगी मागितली आहे. कुलाबा पोलिसांनी न्यायालयाला याबाबतची माहिती दिली आहे.
कुलाबा पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम १९७ अंतर्गत केंद्र सरकारकडून पोलिसांनी याबाबत फौजदारी कारवाईसाठी मंजुरी मागितली असल्याचे नमुद केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत महादंडाधिकारी न्यायालयात पोलिसांनी माहिती दिली. रश्मी शुक्ला या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यामुळे पोलिसांनी केंद्राकडे ही परवानगी मागितली आहे.
याप्रकरणी २६ एप्रिलला कुलाबा पोलिसांनी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर तीन महिन्यांनी कुलाबा पोलिसांनी याबाबत अर्ज करून न्यायालयाला माहिती दिली आहे. बेकायदा दूरध्वनी अभिवेक्षण प्रकरणी कुलाबा पोलिसांनी २६ एप्रिलला सुमारे पावणे सातशे पानांचे आरोपपत्र महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात सादर केले होते. आरोपपत्रात खासदार संजय राऊत व राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या मोबाइलचे बेकायदा अभिवेक्षण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. खडसे यांच्या दोन मोबाइल क्रमांकाचे तसेच राऊत यांच्या एका मोबाइलचे बेकायदा अभिवेक्षण केल्याचा आरोप आहे.
