मुंबई : दक्षिण मुंबईतील १९५० पूर्वीच्या उपकरप्राप्त इमारतींना अतिधोकादायक घोषित करुन त्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावावा या मागणीसाठी मंगळवारी, १८ नोव्हेंबरला उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवासी आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनास ३८८ पुनर्रचित इमारतीतील रहिवाशांच्या म्हाडा संघर्ष कृती समितीसह अन्य रहिवासी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील १३ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या पुनर्विकासाला वेग देण्यासाठी नवीन पुनर्विकास धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी दुरुस्ती मंडळाने सुरु केली होती. मात्र दुरुस्ती मंडळ सक्षम प्राधिकरण नसल्याने त्यांना इमारत अतिधोकादायक असल्याचे घोषित करता येत नसल्याचे सांगून मंडळाची ७९ (अ) आणि ७९ (ब) ची प्रक्रिया उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली. त्यामुळे उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली आहे.
म्हाडाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र अतिधोकादायक, जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्याने रहिवाशांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. रहिवासी जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेत १९५० पूर्वीच्या सर्व इमारतींना अतिधोकादायक घोषित करून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करावा अशी मागणी पागडी एकता संघाने केली आहे. असा धोरणात्मक निर्णय झाल्यास ११ हजार ५०० इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागेल. तेव्हा या मागणीसाठी पागडी एकता संघाने आता रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार मंगळवारी १८ नोव्हेंबरला दुपारी १२ वाजता आझाद मैदानावर आंदोलन होणार असून यात २५ हजारांहून अधिक रहिवासी सहभागी होतील, अशी माहिती पागडी एकता संघाचे अध्यक्ष मुकेश शाह पेंडसे यांनी दिली. उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांच्या आंदोलनास ३८८ पुनर्रचित इमारतीतील रहिवाशांच्या संघटनेसह माय माती सेवा फाउंडेशन, मुंबई रेल प्रवासी संघ, निवारा अभियानासह अन्य संस्थांनी पाठिंबा दिला आहे.
