मुंबई : मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित ७४ पैकी ४० विधि महाविद्यालयांत पूर्णवेळ मान्यताप्राप्त प्राचार्य व प्राध्यापक नसल्यामुळे या विधि महाविद्यालयांना एक लाख रुपये दंड आणि शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून प्रवेश संख्या शून्य करण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत नुकताच घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अनुषंगाने विद्यापीठाने संबंधित महाविद्यालयांना राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत (सीईटी कक्ष) राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेशांसाठी ना हरकत देण्यासही नकार दिला. त्यामुळे या महाविद्यालयांना तीन व पाच वर्षीय विधि अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देता येणार नाही. परिणामी विधि अभ्यासक्रमाच्या जवळपास चार हजारांहून अधिक जागा घटणार आहेत.
‘बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया’च्या परिपत्रकानुसार, विधि महाविद्यालयात मान्यताप्राप्त प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची भरती करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मुंबई विद्यापीठाने एक तपासणी समिती तयार करून विधि महाविद्यालयांना काही दिवसांपूर्वी अचानक भेटी दिल्या आणि संलग्नित ७४ पैकी ४० विधि महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ मान्यताप्राप्त प्राचार्य व प्राध्यापक नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर समितीने मुंबई विद्यापीठास सविस्तर अहवाल सादर केला व प्राप्त अहवाल व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्यात आला. या अहवालानुसार संबंधित विधि महाविद्यालयांमध्ये नियमांचे उल्लंघन व त्रुटी आढळल्यामुळे संलग्नित ७४ पैकी ४० विधि महाविद्यालयांना १ लाख रुपये दंड व शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून प्रवेश संख्या शून्य करण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत घेण्यात आला आहे.
‘मुंबई विद्यापीठाने ४० विधि महाविद्यालयांना प्रवेश बंदी केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. विद्यापीठाने प्रवेशबंदी न करता महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा व पात्रताधारक कर्मचाऱ्यांची पूर्तता करण्याची संधी द्यावी. तसेच या सर्व गोष्टींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एक विशेष योजना आखावी आणि महाविद्यालयांना वेळोवेळी सूचना द्याव्यात. प्रवेश बंद करणे हा पर्याय नाही’, असे ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी सांगितले. तर, ‘मान्यताप्राप्त प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची भरती न केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाकडून ४० विधि महाविद्यालयांवर करण्यात आलेली प्रवेश बंदी व दंडात्मक कारवाई योग्य आहे. मात्र या महाविद्यालयांना सुरुवातीला परवानगी कशी दिली जाते? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विद्यापीठाने अधिक तपास करून अकार्यक्षम विधि महाविद्यालयांवर व संबंधित अधिकाऱ्यांवर सरसकट कारवाई करावी, अशी मागणी विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते ॲड. सचिन पवार यांनी केली.
दीड टक्के व्याज
मुंबई विद्यापीठाने संलग्नित ७४ पैकी ४० विधि महाविद्यालयांना एक लाख रुपये दंड व शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून प्रवेश संख्या शून्य करण्याचा निर्णय घेतल्याचे पत्र पाठवून कळविले आहे. मात्र एक लाख रुपये दंडाची रक्कम पत्र मिळाल्यापासून पुढील १० दिवसांच्या आत न भरल्यास नियमानुसार दरमहिना दीड टक्के व्याजदर आकारण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम केवळ कंत्राटी व तात्पुरत्या स्वरूपातील प्राध्यापकांद्वारे कामकाज सुरू असल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम व विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून भरमसाठ शुल्क आकारूनही सदर महाविद्यालयात पायाभूत सोयी-सुविधांची वानवा असल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाने ही कठोर कारवाई केली आहे.
