मुंबई: मुंबई विद्यापीठाकडून शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ अंतर्गत प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. मात्र ‘नॅक’ मूल्यांकन तथा पुनर्मूल्यांकन व ‘एनबीए’साठीची आवश्यक पूर्तता आणि महाविद्यालय विकास समितीची (सीडीसी) स्थापना न केल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित २२९ महाविद्यालयांची प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून स्थगित करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला आहे. तसेच रुपये १० हजार रूपये दंडाची कारवाई करण्यात आली. या सर्व संबंधित संलग्न महाविद्यालयांना वेळोवेळी परिपत्रक, सूचना आणि स्मरणपत्र देऊनही आवश्यक पूर्तता न केल्यामुळे सदर महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे.

‘नॅक’ मूल्यांकन तथा पुनर्मूल्यांकन व ‘एनबीए’साठी आवश्यक पूर्तता न करणारी १५६ महाविद्यालये आहेत, तर महाविद्यालय विकास समितीची (सीडीसी) ७३ महाविद्यालयांनी स्थापना केलेली नाही. या सर्व महाविद्यालयांची यादी मुंबई विद्यापीठाच्या http://mu.ac.in/ या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली असून सर्व विद्यार्थी, पालक आणि भागधारकांनी ही यादी तपासून नोंद घ्यावी, असे आवाहन मुंबई विद्यापीठातर्फे करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियन कायद्याच्या कलम ९७ अन्वये प्रत्येक संलग्न, स्वायत्त महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थामध्ये महाविद्यालय विकास समितीची (सीडीसी) स्थापना करणे अनिवार्य आहे. याबाबत मुंबई विद्यापीठाने वेळोवेळी परिपत्रक, सूचना आणि स्मरणपत्र काढूनही काही महाविद्यालयांनी अजूनही त्यांच्या महाविद्यालयात महाविद्यालय विकास समितीची स्थापना केली नसल्याचे निदर्शनास आले होते. या बाबीची गंभीर दखल व्यवस्थापन परिषदेमध्ये घेण्यात आली.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ११० (४) नुसार प्रत्येक संलग्नित महाविद्यालयांने ‘नॅक’ मूल्यांकन तथा पुनर्मूल्यांकन व ‘एनबीए’साठीची आवश्यक पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. मात्र विद्यापीठाकडून वेळोवेळी परिपत्रक, सूचना आणि स्मरणपत्र काढूनही ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांची प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाविद्यालय विकास समितीचे महत्व काय?

महाविद्यालयात शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि पायाभूत सुविधांविषयक वाढीसंदर्भात महाविद्यालयाचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यासाठी, अभ्यासविषयक आणि अभ्यासानुवर्ती, पाठ्यत्तर कार्यक्रम यामधील अत्युच्च गुणवत्तेमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने महाविद्यालयास सक्षम करण्यासाठी महाविद्यालय विकास समितीची स्थापना अनिवार्य आहे.