बळकावलेले भूखंड मुंबई विद्यापीठाला परत मिळण्याची अपेक्षा मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील जागा खासगी संस्थांच्या घशात घालण्याच्या प्रकरणांवर विद्यापीठ प्रशासन वर्षांनुवर्षे ढिम्म असल्याने आता हा प्रश्न थेट राज्यपालांच्या दरबारी पोहोचला आहे. त्यामुळे, विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून अधिकार बजावणाऱ्या राज्यपालांच्या हस्तक्षेपामुळे आता तरी हे ओरबाडलेले भूखंड मुंबई विद्यापीठाला परत मिळून ते विद्यार्थी हिताकरिता उपलब्ध होतील का, अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात होते आहे. कधी खासगी संस्थांना क्रीडाविषयक उपक्रमांकरिता जागा देण्याच्या नावाखाली, तर कधी झोपडय़ांचे अतिक्रमण यामुळे विद्यापीठाच्या तब्बल २४३ एकर भूखंडांचे लचके तोडले जात आहेत. या संदर्भात वारंवार तक्रार करूनही विद्यापीठाने जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली नाही. अखेर विधिमंडळात तारांकित प्रश्न आल्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विद्यापीठाचे कुलसचिव एम. ए. खान यांची भेट घेऊन या जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. जमिनीचेच नव्हे तर विद्यार्थ्यांना क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांकरिता सुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली विद्यापीठाने गेल्या काही वर्षांत क्रीडा संकुल, तरणतलाव यांच्यावर खर्च केलेला कोटय़वधीचा पैसाही कसा वाया जात आहे, याकडे वायकर यांनी लक्ष वेधले आहे. आता या सगळ्याची तक्रार थेट राजभवन दरबारी करून या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावण्याची तयारी सुरू झाली आहे. विद्यापीठाचा सात एकर भूखंड ‘ऑल इंडिया टेनिस असोसिएशन’ (आयटा) या खासगी संस्थेला सप्टेंबर, २००९मध्ये कराराने दिला गेला. मात्र करारातील अटींचे पालन ही संस्था करीत नसल्याची तक्रार आहे. भूखंड देताना विद्यापीठाने नियमाप्रमाणे राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र तशी मान्यताही घेण्यात आली नाही. त्यामुळे हा बेकायदेशीर करार रद्द करण्याची मागणी ‘शिवसेना’प्रणीत युवा सेनेचे प्रदीप सावंत यांनी केली आहे. या शिवाय विद्यापीठाने सेंट्रल लायब्ररीकरिता सरकारला चार एकर जागा दिली होती. त्या जागेवर ‘सार्वजनिक बांधकाम विभागा’ने खासगी विकासकामार्फत ग्रंथालयाचे बांधकाम केले असून त्यातही अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. तसेच, विद्यापीठाच्या तब्बल २.७ एकर जागेवर झोपडपट्टय़ांचे अतिक्रमण आहे. या शिवाय ‘ग्रँड हयात’ या खासगी हॉटेलला जाण्या-येण्यासाठी विद्यापीठाची ०.१९ एकर जमीन वापरण्यात आली आहे. ही जमीन कोणत्या अटी व शर्तीवर देण्यात आली आहे हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. विद्यापीठाचे हे गैरव्यवहार, सरकारी पैशाचा अपव्यय आणि गलथानपणा याबद्दल राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून चौकशीचे आदेश द्यावे, अशी मागणी वायकर यांनी केली आहे. तरणतलावाचे डबके, खेळाच्या साहित्यावर जळमटे यूजीसीकडून मिळालेल्या २० कोटी रुपयांच्या अनुदानातून विद्यापीठाने ऑलिम्पिक दर्जाचा स्वीमिंग पूल बांधला. परंतु, १.३१ कोटी रुपयांचा खर्च केल्यानंतर बांधकाम अर्धवट सोडून देण्यात आले. आता या तरणतलावाचे डबके झाले आहे. बेबी तरणतलावाची अवस्थाही अशीच झाली आहे. स्कॉश टेनिस खेळण्याच्या जागेवर जळमटे पसरलेली आहेत. येथील सर्व साहित्य धूळ खात पडून असून त्याचा वापर विद्यार्थी करू शकत नाहीत. याशिवाय विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांकरिता सांस्कृतिक केंद्राचे बांधकाम पूर्ण तर केले, परंतु तेथे विद्युत व्यवस्थाच उपलब्ध करून दिली नाही. सांस्कृतिक केंद्राच्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे गेली अनेक वर्षे विद्यार्थी या केंद्रापासून वंचित राहिले आहेत.
