मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या सागरी अभ्यास प्रकर्ष केंद्राला (सेंटर फॉर एक्सलन्स इन मरिन स्टडीज – सीइएमएएस) भारत सरकारच्या भूविज्ञान मंत्रालयाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘डीप ओशन मिशन’ कार्यक्रमाअंतर्गत सागरी सूक्ष्मशैवालच्या जैवसंशोधनावर आधारित एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल ७१.७४ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाकडून मुंबई विद्यापीठाला सागरी जीवशास्त्र आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधनासाठी मिळालेले हे महत्त्वपूर्ण अनुदान आहे. या प्रकल्पाची संकल्पना केंद्राच्या उपसंचालिका प्रा. वर्षा केळकर – माने यांनी मांडली आहे. त्या या प्रकल्पाच्या प्रमुख अन्वेषक म्हणून नेतृत्व आणि कार्यान्वयन करणार आहेत.
मुंबई विद्यापीठाच्या सूक्ष्मशैवालच्या जैवसंशोधनावर आधारित प्रकल्प भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीच्या समृद्ध सागरी परिसंस्थेतील सूक्ष्मशैवालाच्या प्रचंड क्षमतेचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने उचललेले एक ठोस पाऊल आहे. विशेषतः वेगाने विकास होत असलेल्या सौंदर्य प्रसाधन उद्योगात या सूक्ष्मशैवालांचा उपयोग करण्याच्या शक्यतांचा शोध घेणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. तसेच महत्त्वपूर्ण अनुदानाबद्दल प्रा. वर्षा केळकर – माने म्हणाल्या की, ‘सागरी सूक्ष्मशैवाल हे जैवविविधतेचे एक मौल्यवान भांडार आहेत आणि त्यामध्ये अनेक प्रकारचे व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाचे घटक दडलेले आहेत.
भूविज्ञान मंत्रालयाच्या अनुदानाने पश्चिम किनारपट्टीवरील नैसर्गिक संपत्तीचा योग्य वापर करून सौंदर्य प्रसाधन उद्योगात नवीन संधी निर्माण होऊ शकेल. तसेच हा प्रकल्प केवळ वैज्ञानिकदृष्ट्याच महत्त्वाचा ठरणार नाही, तर तो स्थानिक समुदायांच्या आर्थिक विकासासाठी देखील महत्त्वाचा ठरेल’.
‘सागरी अभ्यास केंद्राला मिळालेले हे मोठे यश संस्थेच्या संशोधनात्मक कार्याची आणि सागरी जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील योगदानाची पावती आहे. या प्रकल्पामुळे निश्चितच सागरी सूक्ष्मशैवाल आधारित उत्पादनांच्या विकासामध्ये आणि संबंधित उद्योगांच्या प्रगतीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान मिळेल’, असा विश्वास मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला.
