मुंबई : महसूलवाढीसाठी मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जागांचा लिलाव करण्याबाबतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून दोन्ही जागांच्या विक्रीतून पालिकेला ११५२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. वरळी अस्फाल्ट प्लान्टची जागा ७८३ कोटी रुपयांना, तर क्रॉफर्ड मार्केटची जागा ३६९ कोटी रुपयांना देण्यात आली आहे.
महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटत असून महसूलवाढीसाठी नवीन मोठे पर्यायही नाहीत. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी पालिकेने मुंबईतील तीन भूखंडांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. कॉफर्ड मार्केट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची जागा, मलबार हिल येथील बेस्टच्या रिसिव्हिंग स्टेशनची जागा आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लांटची जागा अशा तीन जागांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. त्याकरीता निविदाही मागवल्या होत्या. या निविदांसाठी काही विकासकांनी स्वारस्यही दाखवले होते. मात्र यापैकी कोणीही निविदा भरली नाही. त्यामुळे पहिल्याच प्रयत्नात पालिकेचा हा प्रयोग फसला. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने कॉफर्ड मार्केट आणि वरळीतील भूखंडांसाठी मार्च महिन्यात पुनर्निविदा मागवल्या होत्या. आधीच्या निविदेत पालिकेने या दोन जागांसाठी जास्तीत जास्त आधारभूत किंमत ठरवली होती, त्या किंमतीत मार्च महिन्यात कपात करण्यात आली.
या दोन्ही जागा मोक्याच्या ठिकाणच्या व शहर भागातील असल्यामुळे त्यांना चांगला भाव मिळेल, असा पालिका प्रशासनाला विश्वास होता. त्यामुळे या जागांचा लिलाव करण्यात आला. विकासकाने जागा घेतल्यानंतर त्यावर केलेल्या बांधकामाच्या अधिमूल्यातूनही पालिकेला उत्पन्न मिळू शकेल, अशी माहिती पालिकेच्या संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. मलबार हिल येथील जागेवर बेस्टचे विद्युत उपकेंद्र असल्यामुळे बेस्टचाही या जागेचा लिलाव करण्यास विरोध होता. त्यामुळे ही जागा लिलावातून वगळण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान,क्रॉफर्ड मार्केटच्या जागेपैकी काही भाग मध्य रेल्वे प्रशासनाने मागितला होता. पादचारी पुलाच्या उभारणीसाठी ही जागा मागण्यात आली होती. तर वरळी येथील जागेमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने रस दाखवला होता. मात्र मध्य रेल्वेने आणि रिझर्व्ह बॅंकेने या लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतला नव्हता.
१) वरळीतील अस्फाल्ट प्लान्टची जागा तब्बल १०,८०० चौरस मीटर इतकी आहे. या जागेची आधारभूत किंमत ७५५ कोटी ठरवण्यात आली आहे.
२) क्रॉफर्ड मार्केट येथील जागा ८११६ चौरस मीटर आहे. या जागेच्या लिलावासाठी पालिकेने आधी किमान २१७५ कोटी आधारभूत किंमत ठरवली होती. ती आता ४२८ कोटी इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.