लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : छायाचित्रकार हेमा आणि तिचे वकील हरेश भंबानी हत्येप्रकरणी चित्रकार चिंतन उपाध्याय याला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगित केली. तसेच, त्याला जामीन मंजूर केला.

सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात चिंतन याने उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. मात्र, हे अपील निकाली निघण्यासाठी वेळ लागेल. शिवाय, सहआरोपी प्रदीप राजभर याने दिलेला कबुलीजबाब आणि साक्षीच्या आधारे आपल्याला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, राजभर याने नंतर कबुलीजबाबावरून घूमजाव केले होते, असा दावा चिंतन याने शिक्षा स्थगित करण्याची आणि जामिनाची मागणी करताना केली होता. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने चिंतन याच्या वतीने वकील शार्दुल सिंह आणि प्रेरणा अग्रवाल यांच्यातर्फे केलेल्या युक्तिवादाची दखल घेतली. तसेच, चिंतन याच्या जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून त्याचे अपील निकाली काढेपर्यंत स्थगित करून त्याची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा >>>Mumbai Crime : “१० लाख रुपये दे नाहीतर बलात्काराच्या खोट्या प्रकरणात..”, मुंबईत महिलेची एक्स बॉयफ्रेंडला धमकी

चिंतनला हेमा आणि तिच्या वकिलाच्या हत्येसाठी प्रवृत्त करणे आणि हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपात दिंडोशी सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले तर प्रदीप राजभर, विजय आणि शिवकुमार राजभर या तिघांनाही आरोपींना हत्या, हत्येचा कट रचणे आणि गुन्हा केल्याचे पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपांत दोषी ठरवले होते. चिंतनसह या तिघांनाही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. वाय. भोसले यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेच्या निर्णयाविरोधात चिंतन याने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपील दाखल केले होते. मात्र, न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने शिक्षेला स्थगिती देण्याची आणि अपील निकाली निघेपर्यंत जामीन मंजूर करण्याची चिंतनची मागणी फेटाळली होती. त्याविरोधात चिंतन याने वकील शार्दुल सिंह, प्रेरणा अग्रवाल यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपील केले होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दरम्यान, सहआरोपी राजभर याचा कबुलीजबाब बळजबरीने घेण्यात आला होता. त्यानंतरही, सत्र न्यायालयाने या कबुलीजबाबाची स्वत:हून दखल घेऊन, तो स्वीकारार्ह आणि प्रमाणित मानण्याची चूक केली. तसेच, याच कबुलीजबाबाचा आधार घेऊन आपल्याविरोधात पुरेसे पुरावे नसतानाही सत्र न्यायालयाने आपल्याला दोषी ठरवले, असा दावाही चिंतन याने अपिलात केला होता.