नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग; आतापर्यंत ९० गावांची संयुक्त मोजणी पूर्ण

एमएसआरडीसीने समृद्धी महामार्गानंतर शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा महामार्ग समृद्धी महामार्गापेक्षाही अधिक लांबीचा आहे. ८६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा आणि ८०५ किमी लांबीचा महामार्ग मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने राज्य सरकारने भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्याचे आणि लवकरात लवकर भूसंपादन पूर्ण करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसीला दिले आहेत. मात्र या महामार्गाला शेतकरी, जमीन मालकांचा मोठा विरोध आहे. कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, सोलापूर या जिल्ह्यांतून या महामार्गाला प्रचंड विरोध आहे. हा महामार्ग रद्द करावा, अशी मागणी शेतकरी,जमीन मालकांनी केली आहे. मात्र या मागणीनंतरही राज्य सरकार मात्र हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळेच भूसंपादनाच्या कामाला वेग देण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी १२ जिल्ह्यांतील ९ हजार ३८५ हेक्टर जागा संपादीत करण्यात येणार आहे. या भूसंपादनासाठी अंदाजे १२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आता राज्य सरकारने भूसंपादनाच्या कामास वेग देण्याचे निर्देश दिल्याने एमएसआरडीसीने संयुक्त मोजणीच्या कामाला वेग देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

या प्रकल्पासाठी राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधील ३७० गावांची संयुक्त मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार काही महिन्यांपूर्वीच या संयुक्त मोजणीला सुरुवात झाली आहे. मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध, भूसंपादनास दिलेली स्थगिती यामुळे संयुक्त मोजणी संथगतीने सुरू होती. पण आता मात्र या कामास वेग देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी, गावांमध्ये विरोध आहे, त्या त्या ठिकाणी एमएसआरडीने नियुक्त केलेले समन्वयक शेतकरी, जमीन मालकांशी संवाद साधून विरोध दूर करण्याचा प्रयत्न करतील. त्याचवेळी एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकारीही गावागावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांचा विरोध दूर करणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, संयुक्त मोजणीला वेग देऊन तीन महिन्यांत सप्टेंबरपर्यंत ३७० गावांची मोजणी पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे. ही मोजणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असून शक्य तितक्या लवकर भूसंपादन पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.