मुंबई : नागपूरमधील विधानभवनच्या इमारतीचे विस्तारीकरण करुन नवी इमारत उभारण्यात येणार असून त्याच्या आराखड्याचे बुधवारी सादरीकरण करण्यात आले. या इमारतीचे काम भव्यदिव्य व्हावे, अशी अपेक्षा विधानसभा अध्यक्ष अँड. राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
नागपूर विधानभवनाचे विस्तारीकरण आणि नवीन इमारतीच्या कामासंदर्भात बैठकीचे आयोजन विधानभवनात बुधवारी करण्यात आले होते. त्यास विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले आदी उपस्थित होते. वास्तुविशारद हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले.
नागपूरमधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेच्या जागेवर नवीन सात मजल्याचे संकुल उभारण्यात येणार असून हे विस्तारीकरण करताना सध्याच्या इमारतीची ऐतिहासिक शैली अबाधित राहील, याची काळजी घेण्यात येणार आहे. विस्तारीकरणामध्ये एकाच इमारतीत सेंट्रल हॉल, विधानसभा, विधानपरिषद सभागृह, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषद सभापती, विरोधी पक्ष नेते यांचे दालन आदी असणार आहेत.
तर शेजारीच मंत्रिमंडळ सदस्यांसाठी वेगळी सहा मजल्याची इमारत उभारण्यात येणार आहे. तसेच वाहनतळ, उपहारगृह, अभ्यागत कक्ष, सुरक्षा कक्ष आदी सुविधा असणार आहेत. तसेच शासकीय मुद्रणालयाची जागा विधीमंडळास मिळाली असून या जागेवर मंत्रालयीन प्रशासकीय कार्यालयांसाठी सुमारे चार लाख चौ.फुटाची चौदा मजली भव्य दिव्य अशी इमारत उभारण्यात येणार आहे. विधानभवन परिसर व प्रस्तावित प्रशासकीय इमारत यांना भुयारी टनेलने जोडण्यात येणार आहे.
नागपूरमधील विधानभवनाच्या इमारतीचे विस्तारीकरण व प्रस्तावित नव्या प्रशासकीय इमारतीचे काम महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या मार्फत करण्यात येणार आहे. महामंडळाने यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी यावेळी दिले.
विधानभवनाचे विस्तारीकरण व नवीन इमारत बांधताना हरित इमारतीची संकल्पना राबविण्यात यावी. विधानभवनाच्या प्रस्तावित विस्तारीकरणामध्ये अभ्यांगतांसाठी पुरेशी जागा तसेच उपहारगृहाची सोय असावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. नागपूर विधानभवनाच्या कामासंदर्भात याआधी एक बैठक झाली असून आता लवकरच आढावा घेणारी बैठक होईल आणि आराखड्याचे अंतिम स्वरुप निश्चित केले जाईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
