राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचार्‍यांचे मुंबईत राज्यव्यापी आंदोलन सुरू

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागात २००७ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत विविध प्रवर्गांत कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करण्यात आली आहे. अनेक कर्मचारी १० ते १५ वर्षांहून अधिक कालावधीपासून काम करत आहेत. कंत्राटी स्वरुपात कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची परीक्षा, मुलाखत अशा विहित पद्धतीने निवड करण्यात आली आहे. सध्या राज्यभरात ४० हजारांहून अधिक जागा रिक्त असून या रिक्तपदी एनएचएमअंतर्गत काम करत असलेल्या कर्मचार्‍यांचे समायोजन करावे, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.

हेही वाचा – मुंबई : बीकेसीत २४ नोव्हेंबरपासून होमेथॉन मालमत्ता प्रदर्शन

हेही वाचा – राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत डॉक्टरांची २० हजारांहून अधिक पदे रिक्त, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात कबुली

२००९ पासून कंत्राटी कर्मचारी संवैधानिक मार्गाने आपल्या विविध मागण्या मांडत आहेत. देशातील राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडीसा, गोवा, मणिपूर या राज्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना समान वेतनश्रेणी, रजा अधिनियम, नियत निवृत्तीपर्यंत सेवा हमी अशा प्रकारच्या सुविधा लागू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून कंत्राटी कर्मचार्‍यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलक कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.