मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात काम करणाऱ्या तब्बल ३४ हजार कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या हिश्शापोटीचे आठशे कोटी रुपये न मिळाल्यामुळे कर्मचार्यांना पगार देता येत नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
दोन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नसल्याने त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून एनएचमच्या कर्मचार्यांनी कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यात एनएचएमअंतर्गत विविध योजनांतर्गत डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, समुपदेशक, प्रयोगशाळा तज्ज्ञ अशा विविध पदांवर हजारो कर्मचारी काम करत आहेत. त्यांना राज्य सरकारमार्फत मानधन दिलं जातं. मात्र दोन महिन्यांपासून हे मानधन मिळालेलं नाही. आरोग्य विभागात दोन सचिव, आरोग्य आयुक्त तसेच अनेक बाबू मंडळी असूनही केंद्राकडून जो निधी मिळणे अपेक्षित आहे तो वेळेवर का मिळत नाही, असा सवाल डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर अडचणी येत नाहीत, असे वारंवार युतीच्या नेत्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाला मात्र उलट अनुभवाचा सामना करावा लागत आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध आरोग्य योजनांची शहरात, तसेच ग्रामीण भागात अमलबजावणी करणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशनअंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना वेतनही वेळवर मिळणार नसले तर याची जबाबदारी कोण घेणार असा सवालही डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर व केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री प्रताप जाधव हे एकाच पक्षाचे म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आहेत.शिवाय राज्यात समन्वय असावा म्हणून केंद्रीय आरोग्यमंत्री जाधव यांनी आरोग्य विभागाची राज्य रक्त संक्रमण परिषदेतील जागा ताब्यात घेऊन तेथे आपले कार्यालय थाटले आहे. तरीही एनएचएम तसेच केंद्राकडून मिळणारा आरोग्याचा निधी वेळेवर का मिळत नाही,असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
असंसर्गजन्य आणि संसर्गजन्य आजारांना प्रतिबंध आणि नियंत्रण करणे, बालके आणि महिलांची आरोग्य तपासणी, पोषण, लसीकरण, जननी-शिशू आरोग्य योजना, गरोदर मातांची सेवा, प्रसूती प्रश्चात सेवा, कुटुंब कल्याण सेवा, अत्यावश्यक सेवा यांसारख्या विविध आरोग्य सेवा राष्ट्रीय आरोग्य मिशन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील तळागाळातील नागरिकांना पुरविण्यात येते. सुमारे ३४ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ज्यात वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट, लॅब तंत्रज्ञ, रक्तशुद्धीकरण केंद्रामध्ये काम करणारे तंत्रज्ञ आदींच्या माध्यमातून योजना राबविल्या जातात. एनएचएम या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के तर राज्य सरकारकडून ४० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यातून या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अन्य खर्च केला जातो. मात्र मागील दोन महिन्यांपासून या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून आठशे कोटी रुपयांचे अनुदान अद्यापि मिळाले नसल्याने या योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतनच झाले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
रखडलेले वेतन तातडीने न दिल्यास काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राज्यातील एनएचएमच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. काम बंद आंदोलनामुळे राज्यातील संपूर्ण आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे. गंभीरबाब म्हणजे केंद्राकडून निधी न मिळाल्यामुळे वेतनाबरोबर एनएचएमच्या योजनांवरही परिणाम होऊ लागला आह .सोनोग्राफी,रत्तपतपासणीपासून अनेक गोष्टींवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आरसीएच योजनेतील लाभार्थ्यांना मोबदला मिळण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून केंद्राकडून वेळेवर निधी मिळत नसल्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य आकडेवारी घसरू शकते असेही एनएचएम मधील कर्मचार्यांचे म्हणणे आहे.
