मुंबई : देशभरात वाढत्या विद्यार्थी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर आधारित सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कार्यबलाने (नॅशनल टास्क फोर्स) हा उपक्रम सुरू केला असून महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांकडूनही सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे.
या सर्वेक्षणाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावाची कारणे शोधणे, आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करणे आणि संस्थांमध्ये समुपदेशनासारख्या सहाय्यव्यवस्था मजबूत करणे हा आहे. संकेतस्थळावर (ntf.education.gov.in) उपलब्ध असलेल्या या प्रश्नावलीद्वारे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, मानसिक आरोग्य तज्ज्ञ तसेच माजी विद्यार्थी आपली मते नोंदवू शकतात. विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्या वा नैराश्य याबाबत महाराष्ट्रातील चित्र चिंताजनक आहे. राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि तंत्र शिक्षण संस्थांमधील ३५ हून अधिक विद्यार्थी आत्महत्येचे बळी ठरले आहेत.त्यापैकी बहुतांश घटना पुणे, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद परिसरातील संस्थांमध्ये नोंदल्या गेल्या आहेत.२०२३ मध्ये पुण्यातील एका प्रमुख वैद्यकीय महाविद्यालयात घडलेल्या आत्महत्येच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘मेंटल हेल्थ सेल’ स्थापनेचे आदेश दिले होते. काही संस्थांनी समुपदेशकांची नियुक्ती केली असली तरी, अनेक ठिकाणी या योजना केवळ कागदोपत्री असल्याची टीका विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार २०२२ मध्ये देशभरातील १३,०४४ विद्यार्थी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली. २०१३ मध्ये ही संख्या ६,६५४ इतकी होती. म्हणजेच दशकभरात विद्यार्थी आत्महत्यांचा दर दुप्पट झाला आहे.केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये (आयआयटी, एनआयटी तसेच एम्स) मागील पाच वर्षांत शंभरहून अधिक आत्महत्या झाल्या असून त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२४ मध्ये दहा सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल स्थापन करून मूळ कारणांचा शोध घेण्याचे आदेश दिले होते.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये ‘उम्मीद’ नावाचा मार्गदर्शक दस्तऐवज जारी केला होता. राज्य शासनानेही त्यानंतर “मनःस्वास्थ्य जागर” उपक्रमांतर्गत महाविद्यालयांमध्ये समुपदेशन शिबिरे, हेल्पलाइन आणि ताणनियंत्रण कार्यशाळा राबवण्याचे जाहीर केले.मात्र, या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांमध्ये झालेली नाही, असे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे.अभ्यासाचा ताण, सामाजिक दबाव, करिअरविषयक भीती आणि एकाकीपणा हे चार घटक विद्यार्थी आत्महत्यांचे प्रमुख कारण ठरतात. यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाने समुपदेशन केंद्रे सुरू करून त्याचे नियमित मूल्यमापन करणे आवश्यक असल्याचे मानसोपचार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय कार्यबलाने सुरू केलेले सर्वेक्षण हे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा वैज्ञानिक आणि धोरणात्मक नकाशा तयार करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल मानले जात आहे. यासाठी एनएमसीने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते या उपक्रमातून संकलित माहितीच्या आधारे सरकारने राज्यनिहाय मानसिक आरोग्य धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकला गेला, तरच आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होईल, असे मत आरोग्य क्षेत्रातील अध्यापकांचे म्हणणे आहे.उच्च शिक्षण संस्थांमधील आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण केवळ वैयक्तिक वेदना नसून शिक्षण व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेची मोठी कसोटी ठरले आहे. विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी आणि मानसिक आरोग्याला केंद्रस्थानी ठेवणारे शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी ही नवी राष्ट्रीय मोहीम कितपत परिणामकारक ठरते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
