केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानहानीच्या दाव्यात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणारा एकलपीठाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्यातील मंत्री नवाब मलिक यांनी एकलपीठाच्या न्यायमूर्तींचा निर्णय सहमतीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांची मागणी खंडपीठाने मान्य केली असून ज्ञानदेव वानखेडेंच्या दाव्यावर नव्याने सुनावणी होणार आहे.
वानखेडे कुटुंबीयांबाबत वक्तव्य न करण्याची मलिक यांची हमी
मलिक यांच्यातर्फे सादर करण्यात आलेल्या सहमतीच्या मसुद्यात एकलपीठाचा निर्णय रद्द करण्यासह हे प्रकरण नव्याने ऐकण्यासाठी पुन्हा एकलपीठाकडे पाठवण्याच्या, वानखेडे यांनी केलेल्या मानहानीच्या दाव्यावर सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी द्यावी या मागणीसह आणि एकलपीठाने नव्याने प्रकरण ऐकून निर्णय देईपर्यंत आपल्यांयाकडून वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात वक्तव्य न करण्याची दिलेली हमी कायम राहील या आश्वासनाचा समावेश होता.
वानखेडे मानहानीप्रकरणी मलिक उच्च न्यायालयात; एकल न्यायमूर्तींचा आदेश सहमतीने रद्द करण्याची मागणी
मलिक यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या आरोपांप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने अंतरिम दिलासा न दिल्याच्या निर्णयाविरोधात समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव यांनी अपील दाखल केले आहे. गुरुवारी मलिक यांच्याकडून पुढील सुनावणीपर्यंत वानखेडे कुटुंबीयांबाबत कोणतेही वक्तव्य न करण्याची हमी देण्यात आली होती.
मात्र एकलपीठाचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीला वानखेडे यांचे वकील बिरेंद्र सराफ यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर एकलपीठाचा आदेश वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात असतानाही त्याला आक्षेप का घेण्यात येत आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने सराफ यांच्याकडे केली. तेव्हा वानखेडे कुटुंबीयांना एकलपीठाने अंतरिम दिलासा नाकारला असला तरी एकलपीठाच्या आदेशात मलिक यांचे ट्विट द्वेषातून करण्यात आल्याचे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्याचे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
वानखेडे कुटुंबाविरोधात वक्तव्य न करण्याची हमी
दरम्यान नवाब मलिक यांनी याआधी समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात ९ डिसेंबरपर्यंत कोणतंही वक्तव्य करणार नाही, अशी हमी न्यायालयात दिली होती. वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात कोणतेही वक्तव्य न करण्याचे आदेश आम्ही देऊ की तुम्ही त्याबाबतची हमी देणार? अशी विचारणा न्यायालयाने केल्यानंतर मलिक यांनी उपरोक्त हमी दिली होती. मलिक अशाप्रकारे का वागत आहेत, अशी विचारणा करतानाच त्यांनी समाजमाध्यमावरून केलेली वक्तव्य ही द्वेषातून असल्याचेही न्यायालयाने म्हटलं.
मलिक यांचे ट्वीट द्वेषातून असल्याचे एकलपीठानेही मान्य केले, परंतु त्यानंतरही वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात दिलासा दिला नाही. शिवाय कागदपत्रे प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्यांची शहानिशा करण्याचे आदेशही एकलपीठाने मलिक यांना दिले होते, असेही वानखेडे यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर शहानिशा केलेली कागदपत्रे नंतर न्यायालयात सादर केल्याचा दावा मलिक यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. त्यावर समीर यांच्या जातीच्या खोटय़ा प्रमाणपत्राचा मुद्दा योग्य त्या मंचापुढे मांडण्यात आला नसेल तर मलिक यांना पत्रकार परिषद घेऊन नक्की काय सिद्ध करायचे आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले होते.
