विधानसभा निवडणुकीत स्वतंत्रपणे लढल्यावर अपयशी ठरलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आता ठाणे आणि पालघर जिल्हा परिषदा तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आघाडी करण्याची तयारी चालविली आहे. या महिनाअखेर ठाणे आणि पालघर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यापाठोपाठ नवी मुंबई व औरंगाबाद महानगरपालिका तसेच काही नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या लाटेत सपाटून मार खावा लागल्यानेच दोन्ही काँग्रेसचे नेते जमिनीवर आले आहेत. भाजपला रोखण्याकरिता मतांचे विभाजन टाळले गेले पाहिजे, असा दोन्ही काँग्रेसमध्ये मतप्रवाह आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा आघाडी करण्याची तयारी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी गेल्या आठवडय़ात दर्शविली होती. काँग्रेससह समविचारी पक्षांबरोबर या निवडणुकीत आघाडी करण्याची आमची तयारी असल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. आघाडीबाबतचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेतला जाईल, हे त्यांनी सांगितले. काँग्रेसच्या मदतीची गरज असेल तरच राष्ट्रवादी आघाडीला तयार होईल, असे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादीच्या वतीने ७ आणि ८ फेब्रुवारीला राज्यव्यापी शिबीर पुण्यात आयोजित करण्यात आले आहे. यात पक्षाचे सर्व लोकप्रतिनिधी, जिल्हाध्यक्ष व तालुकाध्यक्षांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे. पक्षाची संघटनात्मक बांधणी, पुढील वर्षभरातील कार्यक्रमांचे नियोजन, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आदी विषयांवर चर्चा केली जाणार असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाच्या दराबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडून सामान्य प्रवाशांना दिलासा द्यावा. भाजप सरकारने मेट्रोच्या ठेकेदाराला मदत होईल अशी भूमिका घेऊ नये, अशी मागणीही राष्ट्रवादीने केली आहे.शिवसेनेवर ही वेळ का आली?राज्याच्या सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांवर चित्रे विकून दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्याची वेळ का आली, असा सवालही राष्ट्रवादीने केला. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीबाबत सरकार गंभीर नाही, असा आरोप शिवसेनेनेच केला होता. आता शिवसेना सत्तेत आल्यावर सरकारला अधिक मदत देण्यास भाग पाडावे, अशी अपेक्षाही तटकरे यांनी व्यक्त केली. सावकारी कर्जापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली होती. पण ही घोषणा करून सरकारने शेतकऱ्यांचे नव्हे तर खासगी सावकारांचे हित साधल्याची टीका राष्ट्रवादीने केली. सावकारांचे हित साधून सरकार गावागावातील शेटजींचे हित साधत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला.
