देशात १८९४ पासून लागू असलेल्या भूसंपादन कायद्यात बदल करून केंद्र सरकारने नवीन भूसंपादन कायदा आणला आहे. लोकसभेने याबाबतच्या विधेयकाला नुकतीच मंजुरी दिली. शेतकरी किंवा जमीनमालक यांना त्यांच्या संपादित जमिनीचा यथायोग्य मोबदला देणारा हा कायदा या वर्गासाठी दिलासा देणारा आहे. मात्र, या कायद्यामुळे जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम अनेक पटीने वाढल्याने तसेच भूसंपादन प्रक्रियेत अनेक कठोर नियम अंतर्भूत करण्यात आल्याने उद्योगक्षेत्रातून या कायद्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांच्या किंवा शेतमजूरांच्या उपजीविकेचे पिढय़ानपिढय़ा साधन असलेल्या जमिनी किरकोळ मोबदला देऊन सक्तीने काढून घेतल्या जात होत्या. भरपाई किंवा पुनर्वसनासाठी जमीनमालकांना वर्षांनुवर्षे लढा द्यावा लागत होता. आता कोणालाही सक्तीने आणि भरपाई न देता जमिनीवरून हटविता येणार नाही. पर्यायी जमीन किंवा घरे जात असल्यास अन्य ठिकाणी घरे किंवा त्यासाठी सर्व पायाभूत सुविधा असलेली जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागेल. शासकीय प्रकल्पांसाठी किंवा संरक्षण, रेल्वे आदींसाठी जमीनमालकांच्या परवानगीची अट नसली तरी भरपाईची रक्कम मात्र अनेक पटीने द्यावी लागणार असल्याने मंदीच्या काळात निर्मिती उद्योगांना मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे आता भूसंपादनासाठी उद्योग पुढे येण्याची शक्यता फारच कमी असून बाजारभावाने जमीन खरेदी करणे त्यांना परवडणार आहे. हा कायदा अंमलात येण्याची चर्चा गेले दोन-तीन वर्ष असल्याने अनेक ठिकाणी भूमाफियांनी शेकडो एकर जमिनी खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे या कायद्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या मोठय़ा भरपाईचा फायदा मूळ जमीनमालकांपर्यंत पोहोचणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये लागवडीखालील जमीन उद्योगांसाठी संपादित केली जाते. पण आता लागवडीखालील क्षेत्र असल्यास भूसंपादन करण्यावर र्निबध असून जिल्ह्य़ातील एकूण लागवड क्षेत्राचा विचार केला जाणार आहे. हा कायदा अंमलात आणण्यामागील केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट जरी चांगले असले तरी आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला गेल्याची टीका होत आहे. त्याचबरोबर भरपाईची रक्कम अनेक पटीने वाढविल्याने उद्योगांनाच नाही, तर शासकीय प्रकल्पांच्या भूसंपादनावरही मोठा परिणाम होणार आहे. आधीच प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने शासकीय प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रेंगाळतात व खर्च वाढत जातो. त्यातच भूसंपादनाची किंमतही प्रचंड वाढल्याने सरकारलाही भूसंपादन परवडणार नाही. भरपाईतील वाढीमुळे जमिनींच्या किंमती आणखीनच वाढत जातील. त्यामुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरण्याची चिन्हे आहेत.नवीन कायदा कोणाला लागू होणार?* शासकीय, सरकारी-खासगी, निमसरकारी किंवा पूर्णपणे खासगी अशा कोणत्याही भूसंपादनासाठी कायदा लागू* भूसंपादन ज्या कारणासाठी झाले, त्यासाठी जमीन वापरली न गेल्यास ती ‘लँड बँक’ किंवा मूळ जमीनमालकालाही देण्याची मुभा* हे विधेयक सप्टेंबर २०११ मध्ये संसदेत सादर झाल्याने तेव्हापासून झालेल्या भूसंपादनात मूळ जमीनमालकांनाही ४० टक्क्यांपर्यंत भरपाई देण्याची भाजपची सुधारणा सरकारकडून मान्य* गेल्या पाच वर्षांत भरपाई दिली गेली नसल्यास किंवा जमिनीचा ताबा दिला गेला नसल्यास प्रलंबित प्रकरणातही नव्याने भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जाऊ शकतेऔद्योगिक क्षेत्राचे आक्षेप* भूसंपादनासाठी ७० व ८० टक्के जमीनमालकांची ना-हरकत घेण्याची अट अयोग्य* बाजारभावापेक्षा अनेक पटीने नुकसानभरपाई दिल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढणार* मंदी, घसरता रुपया अशा वातावरणात उद्योगांचे मोठे नुकसान होणार* प्रकल्प आर्थिक अव्यवहार्य ठरणार, स्पर्धेत टिकणे अवघड झाल्याने निर्मिती उद्योगांना फटका बसणारनुकसानभरपाईशहरी भागातील भूसंपादनासाठी बाजारभावाच्या दुप्पट रक्कम तर ग्रामीण भागासाठी चौपट. मागासवर्गीय कुटुंबाच्या जमिनीसाठी अतिरिक्त भरपाईची तरतूदजमिनीवर अवलंबून असलेल्यालाही भरपाईजमीनमालकाच्या कुटुंबातील एकाला नवीन प्रकल्पात नोकरी किंवा दरमहा किंवा एकरकमी भरपाई. पर्याय निवडण्याचा अधिकार जमीनमालकाला भूसंपादन कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदीसरकार व खासगी क्षेत्र भागीदारीतील प्रकल्पांसाठी७०% जमीनमालकांची परवानगी आवश्यक खासगी प्रकल्पांसाठी८०% जमीनमालकांची ना-हरकत घेण्याची अट* अनेक पिके घेतली जाणारी लागवडीखालील जमीन संपादित करण्यास र्निबध* पिकाखालील किती क्षेत्र संपादित करावयाचे, याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार* वक्फ बोर्डाची जागा संपादित करण्यास मनाई
