मोफा कायदा रद्द करण्याच्या पुन्हा हालचाली, विकासकांची फौजदारी कारवाईतून सुटका होणार?

राज्य शासनाकडून मोफा कायदा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. आता पुन्हा एकदा मोफा कायद्याचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायदा लागू झाल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. याबाबत उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने न्याय व विधि विभागाकडे अभिप्राय मागितला.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायद्यातील कलम ५६ (१) नुसार मोफा कायदा रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात न आल्यामुळे मोफा कायदा अस्तित्त्वात आहे, असा अभिप्राय सुरुवातीला न्याय व विधि विभागाच्या सचिवांनी दिला. मात्र नंतर आपलाच अभिप्राय फिरविला. एखाद्या विषयाबाबत केंद्र व राज्याने कायदे केल्यास व दोन्ही कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये विसंगती आढळल्यास राज्य घटनेच्या कलम २५४ अन्वये केंद्राचा कायदा गृहित धरला जातो. त्यानुसार रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचे त्यात नमूद केले. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविला.

महाधिवक्त्यांनी मोफा कायदा अस्तित्वात आहे किंवा रद्द झाला आहे, याबाबत स्पष्ट अभिप्राय दिला नाही. मात्र मोफा कायद्यात दुरुस्ती प्रस्तावीत करण्यात आली. त्यानुसार मोफा कायद्यातील कलम एकसोबत नवे कलम एक अ समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले. या नव्या कलमामुळे रेरा कायद्याचे संरक्षण नसलेल्या गृहप्रकल्पांना आता मोफा कायद्याचा लाभ मिळेल, असे भासविण्याचा प्रयत्न टिप्पणीत करण्यात आला आहे. मात्र मोफा कायदा हा फक्त आता रेरात नोंद नसलेल्या गृहप्रकल्पांनाच लागू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता मोफा कायदाच रद्द करण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. त्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरणाची स्थिती काय आहे याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. या बाबत सहकार आयुक्तांकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. याबाबत सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दुजोरा दिला.

मोफा कायदा का महत्त्वाचा?

मोफा आणि रेरा हे स्वतंत्र कायदे आहेत. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा मोफा कायदा रद्द झाला होता. परंतु २०१६ मध्ये जेव्हा केंद्राने रेरा कायदा आणला तेव्हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा रद्द झाला. त्यामुळे आपसूकच मोफा कायदा अस्तित्वात आला. रेरा कायद्यात विकासकांवर फक्त दंडात्मक कारवाई केली जाते. मोफा कायद्यात मात्र विकासकांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तीन ते पाच वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद असून त्यामुळे हा कायदा रद्द व्हावा, अशी विकासकांची इच्छा आहे.