दहिसर पथकर नाक्याच्या कायमस्वरूपी स्थलांतराचा प्रश्न सुटेना, एनएचएआयने जागा देण्यास नकार दिल्याने एमएसआरडीसीची चिंता वाढली

मुंबईच्या वेशीवर दहिसर येथे पथकर नाका असून या पथकर नाक्यामुळे आसपासच्या परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी होते. त्यात याच पथकर नाक्यालगत मेट्रोचे खांबही बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळेही वाहतूक कोंडीत भर पडते. वाहतूक कोंडीच्या वाढत्या तक्रारीमुळे पथकर नाका इतरत्र हलविण्याच्या मागणी स्थानिकांकडून होत होती. ही मागणी मान्य करून उपमुख्यमंत्री, तसेच नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिवाळीपर्यंत पथकर नाका स्थलांतरित करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसीला दिले होते. त्यानुसार एमएसआरडीसीने वर्सोवा पुलानजीक, सध्याच्या पथकर नाक्यापासून अंदाजे ९ किमी अंतरावर पथकर नाका हलविण्याचा निर्णय घेतला. ही जागा एनएचएआयच्या हद्दीत येत असल्याने एमएसआरडीसीने एनएचएआयला पत्र पाठवून जागेची मागणी केली होती.

मात्र केंद्रिय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्र पाठवून राष्ट्रीय महामार्गावर पथकर नाका स्थलांतरित करण्यास स्पष्ट नकार दिला. या पत्रानुसार ही जागा एनएचएआयच्या हद्दीत येते आणि नियमानुसार दोन पथकर नाक्यांमध्ये ६० किमीचे अंतर असणे बंधनकारक आहे. असे असताना एमएसआरडीसीने निश्चित केलेल्या जागेपासून २६ किमी अंतरावर एनएचएआयचा पथकर नाका आहे. त्यामुळे दहिसर पथकर नाका एनएचएआयच्या हद्दीत हलवता येणार नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

एनएचएआयने जागा देण्यास नकार दिल्याने आता एमएसआरडीसीची चिंता वाढली आहे. पथकर नाक्यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे. हा प्रश्न कसा सोडवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्याच्या पथकर नाक्यापासून १०० मीटरवर पालिकेचे हद्द संपते आणि पुढे एनएचएआयचा महामार्ग सुरू होतो. त्यामुळे पथकर नाक्याच्या स्थलांतरासाठी सध्या एमएसआरडीसीकडे कोणताही पर्याय नसल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान सध्या पथकर नाक्याचे तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले आहे.

भाईंदरच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गिकेवरील पथकर नाक्याच्या सहा मार्गिका ८० मीटरवर हलविण्यात आल्या आहेत. पण यामुळे वाहतूक कोंडीत तितकासा फरक पडलेला नाही. वाहतूक कोंडी आहे तशीच असल्याने स्थानिकांची नाराजीही कायम आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीची डोकेदुखी वाढली आहे. तेव्हा आता यावर कसा आणि काय तोडगा काढायचा याची विचारणा राज्य सरकारकडेच करावी लागेल असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.