मुंबई :ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानसिक आरोग्यातील वाढता उपचारतुटवडा भरून काढण्यासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्युरो सायन्सेस (निम्हान्स)ने दोन महत्त्वपूर्ण उपक्रमांची घोषणा केली आहे. ‘निम्हान्स वयोमनस संजीवनी गृह’ हा घरपोच मानसोपचार सेवा कार्यक्रम तर ‘पोस्ट डायग्नॉस्टिक डिमेन्शिया केअर सेंटर’ हा निदानानंतरची काळजी व मार्गदर्शन देणारा उपक्रम असा या योजनांचा स्वरूप आहे. जागतिक अल्झायमर दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हे उपक्रम सुरू होत आहेत.
घरपोच मानसोपचार सेवा योजनेअंतर्गत ज्येष्ठांच्या घरापर्यंतच विशेष मानसोपचार सेवा पोहोचवली जाणार आहे. टेली-मॅनससारख्या योजनांमुळे पोहोच वाढली असली तरी प्रवास न करू शकणाऱ्या रुग्णांपर्यंत सेवा पोहोचत नव्हती. आता मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ व परिचारिका अशी प्रशिक्षित टीम घरभेटी घेऊन तपासणी, फॉलो-अप, समुपदेशन व टेलि-मानसोपचार सल्ला देईल. प्रशिक्षित स्वयंसेवक जागरूकता वाढवतील व प्राथमिक मानसिक आरोग्य सहाय्य देतील.
निम्हान्सच्या ज्येष्ठ मानसोपचार विभागप्रमुख डॉ. पी.टी. शिवकुमार यांनी सांगितले की माजी पद्मश्री मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. सी.आर. चंद्रशेखर व ऑस्ट्रेलियात कार्यरत श्रीकला भारत यांच्या प्रत्येकी १.२ कोटींच्या परोपकारी निधीतून हा कार्यक्रम सुरू होत आहे. यामुळे बेंगळुरू दक्षिण महानगरपालिकेतील अंदाजे तीन ते चार लाख ज्येष्ठांना या सेवांचा लाभ मिळेल. वृद्धाश्रम व निराधार ज्येष्ठांपर्यंतही सेवा पोहोचवली जाणार आहे.
‘पोस्ट डायग्नॉस्टिक डिमेन्शिया केअर सेंटर’मुळे डिमेन्शियाचे निदान झाल्यानंतर कुटुंबांना रचनेबद्ध आधार मिळणार आहे. सीएसआरच्या तसेच ‘डिमेन्शिया इंडिया अलायन्स’ च्या भागीदारीत विकसित या केंद्रात समुपदेशन, काळजी नियोजन, केअरगिव्हर प्रशिक्षण, संज्ञानात्मक उद्दीपन, कला, संगीत व सांस्कृतिक हस्तक्षेप अशा सेवा मिळतील.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना केअरगिव्हिंग खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक मदतही मिळेल. पेन्शन व अपंगत्व प्रमाणपत्रासारख्या सरकारी योजनांशी कुटुंबांना जोडले जाईल. ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स व स्वयंसेवक नेटवर्कमुळे सेवांचा विस्तार होईल. दोन महिन्यांत हे केंद्र सुरू होईल, अशी माहिती डीआयएच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. भारतामध्ये डिमेन्शिया काळजी मुख्यत्वे कुटुंबांवरच सोपवली जाते. निदानानंतर लवकर हस्तक्षेप केल्यास जीवनमान सुधारते, असे डिआयएच्या कार्यकारी संचालक रमणी सुंदरम यांनी सांगितले. तीन हाज कुटुंबांना या योजनेचा थेट लाभ देण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी निश्चित केले आहे.
वृद्धांच्या मानसिक आरोग्याचे वाढते आव्हान
भारताची लोकसंख्या वेगाने वृद्ध होत असून २०५० पर्यंत ६० वर्षांवरील वयोवृद्धांची संख्या ३४ कोटींवर पोहोचेल. २०२० पासूनच ५.३ दशलक्ष जण डिमेन्शियासह राहत आहेत. मानसिक आरोग्य समस्याग्रस्त ९० टक्क्यांहून हून अधिक ज्येष्ठांना अद्यापही उपचार मिळत नाहीत. हे उपक्रम केवळ वैद्यकीय काळजीपुरते नाहीत तर निरोगी वृद्धत्वाला चालना देणे, एकाकीपणा कमी करणे व समुदाय सहभागाची नेटवर्क्स निर्माण करणे हेही उद्दिष्ट आहे. ज्यांनी कधीकाळी आपली काळजी घेतली, त्यांची काळजी घेण्याची वेळ आता आली आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
हे दोन्ही कार्यक्रम जागतिक आरोग्य संघटनेने २०२१–२०३० या कालावधीसाठी जाहीर केलेल्या ‘निरोगी वृद्धत्व दशक’ घोषणेच्या अनुरूप असून भारतातील ज्येष्ठांसाठी सर्वसमावेशक व शाश्वत काळजी मॉडेल्सची गरज अधोरेखित करतात. दुर्देवाने महाराष्ट्रात वृद्धांच्या मानसिक आरोग्यासाठी आरोग्य विभाग तसेच महापालिका क्षेत्रात कोणतेही ठोस कार्यक्रम दिसत नाहीत. वृद्ध व्यक्तींच्या आरोग्याचा विचार करून निम्हासच्या माध्यमातून अनेक योजना मांडल्या जातात. याची अंमलबजावणी संबंधित राज्यांनी करणे अपेक्षित आहे. तथापि महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात आज वृद्धांचे भवितव्य अधांतरीच आहे.
