लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ३६४ लाचखोरांवरील कारवाईसाठी राज्य शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. परंतु चार महिने उलटले तरी शासनाकडून मंजुरी देण्यात आलेली नाही. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करूनही उपयोग झालेला नाही.
लाचखोर अधिकारी- कर्मचाऱ्याला अटक झाल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाकडून म्हणजेच त्या-त्या विभागाच्या प्रमुखांची मंजुरी आवश्यक असते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला जातो. तो तात्काळ मंजूर होणे अपेक्षित असते. जोपर्यंत शासनाकडून मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत लाचखोर अधिकाऱ्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करता येत नाही. जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२३ पर्यंत तब्बल ३६४ प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी ३५६ मंजुऱ्या १२० दिवसांपासून प्रलंबित आहेत.
हेही वाचा… पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यदिनी घरोघरी तिरंगा
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ मधील कलम १७ (अ) नुसार लाचखोराविरोधात तपास सुरू करण्यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. एखाद्या चांगल्या अधिकाऱ्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी हे कलम अंतर्भूत करण्यात येत असले तरी त्याचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून दोन टप्प्यांत मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लाचखोराची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी व नंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मंजुरी आवश्यक करण्यात आली आहे.
नगरविकास विभागाने ९० लाचखोरांवरील मंजुरीचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत. त्या खालोखाल महसूल (४५) आणि ग्रामविकास (४१) विभागाचा क्रमांक लागतो. पोलीस तसेच गृहविभागाकडे त्या तुलनेत नगण्य प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे दिसून येते.
