अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणात गुन्हा दाखल नाही; उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपली

ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील एका शाळेत ऑगस्ट २०२४ मध्ये ४ आणि ६ वर्षांच्या दोन बालिकांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघड झाले होते. शाळेतील सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे हा या प्रकरणाती मुख्य आरोपी होता. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती. या घटनेच्या निषेधार्थ नागरिकांनी उत्स्फुर्तपणे रेले रोको आंदोलनही केले होते. याप्रकरणी अक्षय शिंदे याला अटक करण्यात आली होती. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी तळोजा तुरुंगातून कल्याणला नेत असताना पोलीस चकमकीत अक्षय शिंदे याचा मृत्यू झाला होता. ही चकमक बनावट असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

त्यामुळे प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले होती. दरम्यान, ७ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील जबाबदार पोलीस अधिकार्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारी वकील हितेने वेणेगावकर यांनी ३ मे पर्यंतची मुदत मागितली होती. ही मुदत शनिवारी संपली. मात्र तरीही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नव्हता. उच्च न्यायालयाच्या ७ एप्रिलच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उद्या (सोमवार ५ मे) सुनावणी होणार आहे.

या याचिकेचा दाखला देऊन सरकारने आधी प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) वर्ग करण्यास वेळ देण्याची मुदत उच्च न्यायालयाकडे मागितली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे, आमच्या आदेशाचे पालन सरकारला करावेच लागेल, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने अवमान कारवाईचा इशारा सरकारला दिला होता. त्यानंतर, सरकारने प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपवला होता. त्यावेळीही न्यायालयाने एसआयटीला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणी तक्रारदार नसल्याची सबब सरकारतर्फे त्यानंतरच्या सुनावणीच्या वेळी पुढे करण्यात आली. न्यायालयाने त्यावेळी देखील सरकारच्या भूमिकेबाबत संताप व्यक्त केला होता व पुन्हा एकदा अवमान कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यानंतर माघार घेऊन शनिवार, ३ मेपर्यंत अक्षय शिंदे याच्या चकमकीस न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जबाबदार ठरवलेल्या पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी हमी सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली होती.