‘त्या’ औषध खरेदीत घोटाळा नाही!

चौकशी समितीचा निष्कर्ष; दुसऱ्या टप्प्यातील व्यवहारात अनियमितता
शिवसेनेच्या अखत्यारीतील आरोग्य विभागात २९७ कोटींच्या औषध खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून विधिमंडळात करण्यात आला होता. याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव भगवान सहाय यांच्या चौकशी समितीने मात्र, आरोग्य संचालनालयामार्फत केल्या गेलेल्या खरेदीत कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात केंद्राच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या ४०.१० कोटींच्या औषध खरेदीत मात्र अनियमितता झाली असून त्याची सखोल चौकशी करावी अशी शिफारस केली आहे. हा अहवाल पुढील कारवाईसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला असून तेच योग्य निर्णय घेतील, असे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सांगितले.
विधिमंडळात औषध खरेदीतील घोटाळ्याचा आरोप विरोधी पक्षातर्फे करण्यात आल्यानंतर आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी तत्परतेने आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार, सहसंचालक (राष्ट्रीय आरोग्य अभियान) डॉ. राजू जोतकर, साहाय्यक संचालक डॉ. सचिन देसाई आणि साहाय्यक संचालक डॉ. राधाकृष्ण पवार यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. तसेच डॉ. भगवान सहाय यांची चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २०१४-१५ मध्ये केलेल्या २९७ कोटी रुपयांच्या खरेदीत कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचे सहाय यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र त्यानंतर महापालिका तसेच कॅन्टोनमेंटसाठी केंद्राच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केलेल्या ४० कोटी १० लाख रुपयांची औषध खरेदी करण्यात आली. यापैकी सुमारे तीन कोटी रुपयांची अतिरिक्त औषध खरेदी आणि खरेदीत अनियमितता झाल्याचा ठपका सहाय समितीने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. २०१ औषधांपैकी ४३ औषधांची खरेदी ही मागणीपेक्षा जास्त झाल्याचे तसेच तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी निविदा काढणे आवश्यक असताना निविदा न काढताच रिपीट ऑर्डर देण्यात आल्याचे अहवालात नमूद केल्याचे दिसून येते. याप्रकरणी केंद्रीय खरेदी समिती तसेच आरोग्य संचालनालयाला जबाबदार धरण्यात आले आहे.
तसेच आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांनी चौकशीत सहकार्य केले नसल्याचेही म्हटले आहे. याबाबत आरोग्य खरेदी समितीच्या एका ज्येष्ठ सदस्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, १९९२च्या शासन आदेशानुसार औषधांची पुन्हा खरेदी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत तसेच तीन लाखांवरील खरेदी ई-निविदेद्वारे करण्याचा आदेश जारी होण्यापूर्वी या खरेदीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.