खासगीकरणातून रस्त्यांची कामे करून हा खर्च टोलमधून वसूल केला जात असला तरी बारामती, लातूर, नांदेड ही तीन माजी ‘वजनदार’ मुख्यमंत्र्यांची गावे मात्र त्याला अपवाद  ठरली आहेत.  
मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, नंदुरबार, सोलापूर या शहरांमधील वाहनचालकांकडून टोल वसूल केला जातो. ठाणे शहरातून नवी मुंबईचा अपवाद वगळता कोठेही बाहेर जाताना टोल द्यावा लागतो. टोलचे दर, नाक्यावरील वाहतूक कोंडी आणि कर्मचाऱ्यांची दादागिरी यामुळे सर्वसामान्य वाहनचालक मेटाकुटीला येतात, पण हा जाच सहन करावा लागतो. ही पाश्र्वभूमी असली तरी वजनदार नेत्यांच्या गावांना मात्र टोलमधून मुक्ती मिळाली आहे.
शरद पवार किंवा अजित पवार यांच्या बारामतीमध्ये सुरुवातीला टोल वसुली सुरू झाली होती. पण नगरपालिकेने दोन मोठे भूखंड ठेकेदाराला बहाल केल्याने टोल वसुली थांबविण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यामुळे लातूर तर अशोक चव्हाण यांच्यामुळे नांदेड शहरांमध्ये एकात्मिक रस्ते विकास योजनेत रस्त्यांची कामे करण्यात आली असली तरी हे पैसे सरकारने वळते केल्याने या दोन्ही शहरांमध्ये टोल आकारला जात नाही. नांदेडमध्ये गुरु-ता-गद्दीसाठी केंद्राकडून आलेल्या निधीचा रस्ते विकासासाठी वापर करण्यात आला होता. अमरावती शहरातही अद्याप टोलची आकारणी केली जात नाही.  वित्त आणि बांधकाम खात्याचे माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी पुढाकार घेऊन सरकारी तिजोरीतून निम्मी रक्कम वळती केली होती. उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी टोल आकारण्यात येणार होता, पण डॉ. देशमुख यांनी मंत्रिपदी असताना विरोध केला व पुढे टोलची योजनाच बारगळली. मध्यंतरी टोल वसुलीसाठी अधिसूचना काढण्यात आली, पण नागरिकांच्या विरोधामुळे अद्याप मुहूर्त मिळू शकलेला नाही. पुणे शहरातील कामे अपूर्ण असल्याने टोलचा बोजा अद्याप पडलेला नाही.