मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले असतानाही राज्य सरकारने प्रभाग रचनेचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिल्याने याचिकाकर्ते पवन शिंदे यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. प्रभाग रचनेबाबतचे आदेश तातडीने मागे न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. ओबीसी आरक्षण, प्रभाग संख्या वाढविण्याचा आणि सत्ताबदल झाल्यावर ते कमी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वत:कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आदी मुद्दय़ांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने २२ ऑगस्ट रोजी निवडणुकांबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने मुदत संपलेल्या किंवा लवकरच मुदत संपत असलेल्या महापालिकांमधील प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्याला याचिकाकर्ते पवन शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नगरविकास विभागाला नोटीस बजावली. सोमवारी सुनावणी मुंबई, ठाणे महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. राज्य सरकारने प्रभाग रचनेचे निर्देश पालिका आयुक्तांना दिल्याने फेब्रुवारी- मार्चमध्ये निवडणुका होतील, अशी चिन्हे होती. आता या निर्देशांना आक्षेप घेतल्याने निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार का, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात २८ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
