लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्यातील १३ सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर केंद्राकडून १८९८ कोटींचे कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र आता लोकसभा निवडणुकीत या कारखानदार नेत्यांच्या मतदारसंघातून महायुतीच्या उमेदवारांना किती मते मिळतात, त्यावरच या नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्जहमी दिली जाणार असून याबाबतची कल्पना या नेत्यांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

Why did the Pradhan Mantri Agriculture Irrigation Scheme stalled in the state print exp
विश्लेषण: पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना राज्यात का रखडली?
Malabar Hill, Malabar Hill Residents , made unique manifesto, Malabar Hill resident manifesto, Demand Action on Parking, Demand Action on Traffic, arvind sawant, Lok Sabha Elections, Mumbai news, malbar hill news, marathi news,
नेत्यांसाठी रस्ते बंद करू नका, मलबार हिलवासियांचा अनोखा जाहीरनामा; मुख्यमंत्र्यांवर रहिवासी नाराज
Half day concession, voting,
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर कंपनीतील कामगारांना मतदानासाठी अर्ध्या दिवसाची सवलत
Political controversy over Prajwal Revanna inquiry
प्रज्वल रेवण्णाच्या चौकशीवरून राजकीय वाद; भाजप सीबीआयसाठी आग्रही तर मुख्यमंत्री ‘एसआयटी’ तपासावर ठाम
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट
Resident doctors, attacked,
दीड वर्षात निवासी डॉक्टरांवर नऊ वेळा हल्ले, सुरक्षा व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी ‘मार्ड’चे राज्य सरकारला पत्र
Government Employees, Government Employees in Mumbai, Bandra East Colony, Government Employees Boycott Elections, Affordable Housing Demand, lok sabha 2024, election 2024, bandra news, Government Employees news, election boycott news,
वांद्रे सरकारी वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांचा निवडणुकीवर बहिष्कार, मालकी हक्काने घरे देण्याची मागणी
Onion Export farmers
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा; केंद्र सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

लोकसभा निवडणुकीत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि स्वपक्षीय साखर सम्राट आमदारांच्या नाराजीचा फटका बसू नये याची पुरेपूर खबरदारी घेत महायुती सरकारने भाजप, राष्ट्रवादी आणि त्यांना मदत करू शकतील अशा नेत्यांच्या १३ साखर कारखान्यांना १८९८ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला होता. राज्य सरकारच्या हमीवर हे कर्ज राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून(एनसीडीसी) कारखान्यांना देणार असून त्याबाबतचा प्रस्तावही आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ‘एनसीडीसी’ला पाठविण्यात आला. त्यामध्ये भाजपचे ५ राष्ट्रवादीचे ७ आणि एक कारखाना काँग्रेसशी सबंधित आमदाराचा आहे. ज्या कारखान्यांना मदत करण्यात येणार आहे त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंके यांचा लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखाना (बीड) १०४ कोटी, राष्ट्रवादीचे आमदार मकरंद पाटील यांच्याशी सबंधित किसनवीर (सातारा)३५० कोटी, किसनवीर (खंडाळा) १५० कोटी, माजी आमदार चंद्रशेखर आणि नरेंद्र घुले यांचा लोकनेते मारोतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर कारखाना (नेवासा) १५० कोटी, सीताराम गायकर अध्यक्ष असलेला अगस्ती (अहमदनगर)१०० कोटी, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याशी सबंधित अंबाजोगाई(बीड)८० कोटी, शिवाजीराव नागवडे (श्रीगोंदा)११० कोटी या प्रमाणे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या कारखान्यांना मदत करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा-लंडनमध्ये आज आंतरराष्ट्रीय परिषद; शाश्वत, सर्वसमावेशक विकास आणि डॉ. आंबेडकर

भाजपचे माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्याशी सबंधित संत दामाजी(मंगळवेढा)१०० कोटी, भाजप आमदार मोनिका राजळे यांच्याशी सबंधित वृद्धेश्वर (पाथर्डी)९९ कोटी, विवेक कोल्हे अध्यक्ष असलेला सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे (कोपरगाव) १२५ कोटी, भाजप आमदार विनय कोरे यांचा तात्यासाहेब कोरे वारणानगर (कोल्हापूर) ३५० कोटी, काँग्रेसमधून अलिकडेच भाजपमध्ये आलेले बसवराज पाटील यांचा विठ्ठलसाई (धाराशिव) १०० कोटी या भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे.

बारामती लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या भोर विधानसभा मतदार संघातील काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यास ८० कोटी रुपयांची कर्जहमी देण्यात आली आहे. मात्र याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्राय सहकार विकास निगमकडे पाठवून बराच कालावधी झाला तरी अजून कर्जाची रक्कम मिळाली नसल्याने या आमदारांनी आता सरकारडे विचारणा सुरू केली आहे. आता निधीची गरज असून मंजूर कर्जाचे तातडीने पैसे मिळावेत म्हणून या आमदारांनी प्रयत्न सुरू केले असतानाच लोकसभा निवडणुकीत किती मते मिळतात यावरच कर्जहमी ठरणार असल्याचे आता या आमदार- नेत्यांना सांगितले जात आहे. त्यासाठी मतदार संघातून महायुतीच्या उमेदवारांना अधिकाधिक मते मिळावीत यासाठी कामाला लागण्याच्या सूचना सरकारमधील बड्या नेत्यांकडून देण्यात आल्या आहेत.

आणखी वाचा-हुकूमशाही विरुद्ध लोकशाहीचा संघर्ष; शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा भाजपवर हल्ला

साखर कारखान्यांच्या कर्जप्रस्तावांवर केंद्र सरकार निवडणुकीनंतरच निर्णय घेणार आहे. अर्थात हे कारखानदार महायुतीच्या पारड्यात किती मतांचे ‘दान’ टाकतात त्यावरच त्यांना मिळणाऱ्या कर्जाचे भवितव्य अवलंबून असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मंजूर कर्जाची रक्कम तातडीने मिळावी यासाठी साखर कारखानदार आमदारांनी प्रयत्न सुरू केले असतानाच लोकसभा निवडणुकीत किती मते मिळतात यावरच कर्जहमी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.