मुंबई : कांदा ‘महाबँक’ योजनेद्वारे कांद्यावर विकिकरण प्रक्रिया करून शीतगृहात साठवणूक करण्याच्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला कांदा धोरण समितीच्या पहिल्याच बैठकीत कडाडून विरोध करण्यात आला. जगाच्या पाठीवर कुठेही अशी व्यवस्था नाही, आर्थिक व्यवहार्यता नसलेली ही योजना सरकारने रेटू नये. त्या ऐवजी राजगुरुनगर येथील राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राने विकसीत केलेल्या साठवणूक व्यवस्थेचा वापर करावा, अशी भूमिका तज्ज्ञ आणि कांदा व्यापाऱ्यांनी मांडली.
राज्यातील कांदा धोरण आणि विविध उपयोजना सुचवण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची पहिली बैठक नुकतीच पुण्यात पार पडली. बैठकीला समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल, पणन संचालक विकास रसाळ, कांदा निर्यातदार दानिश शहा, कृषी बाजार विश्लेषक तज्ञ दीपक चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सुहास काळे, जमनालाल बजाज व्यवस्थापन संस्थेचे डॉ. श्रीनिवास अय्यंगर, पणन, उपसंचालक मोहन निंबाळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
जगाच्या पाठीवर कुठेही कांद्यावर विकिकरण (रेडिएशन) केले जात नाही. जगातील कुठल्या देशातून विकिकरण केलेल्या कांद्याची मागणी केली जात नाही. वाहतूक, प्रक्रिया आणि शीतगृहातील साठवणुकीचा खर्च शेतकरीच काय व्यापाऱ्यांनाही परवडणारा नाही. त्यामुळे कांदा महाबँक किंवा विकिकरण प्रक्रियेचा विचार बाजूला ठेवून राजगुरुनगर येथील राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्र आणि कला बायोटेक कंपनीने विकसीत केलेल्या तापमान नियंत्रित कांदा साठवणूक गृहाचा उपयोग करावा. कांदा उत्पादन करणाऱ्या गावांत असे साठवणूक केंद्र उभा करावे. कांदा चाळी सारखेच त्याला अनुदान द्यावे. कांदा स्वस्त आणि नाशवंत शेतीमाल आहे. त्यामुळे त्याच्या खरेदी – विक्रीच्या धोरणात सातत्य आणि लवचिकता पाहिजे, असे मत दानिश शहा यांनी व्यक्त केले.
कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी मागील पंधरा वर्षातील कांदा उत्पादन आणि निर्यात धोरणातील बारकावे समितीच्या कामकाजात अभ्यासले जातील. कोणत्याही परिस्थितीत निर्यातीमध्ये खंड पडणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. कांदा लागवडीची अचूक माहिती धोरणकर्त्यांच्या हातामध्ये असली पाहिजे. साठवणुकीत नुकसान होणारे कांद्याचे प्रमाण मोठे आहे. हा कांदा वाचून उरलेला कांदा नियमितपणे निर्यात करणे, हा धोरणाचा मूळ गाभा असेल. समिती पुढील काळात नाशिक आणि सोलापूरमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मेळावा घेईल, असे महाराष्ट्र राज्य कांदा धोरण समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले.
बटाटा दराचे प्रारुप कांद्यासाठी वापरणार वर्षांतील तीन महिने उत्पादन होऊनही शीतसाखळी आणि बाजारातील मागणी पुरवठ्याच्या आधारे दर स्थिरीकरण झालेले बटाट्याचे प्रारुप अभ्यासून कांद्यासाठी सातत्यपूर्ण निर्यात, किमान आधारभूत किंमत, प्रक्रिया आणि लागवड पद्धती ही पंचसूत्री स्वीकारून बटाट्याप्रमाणेच कांद्याचे शाश्वत धोरण निश्चित करण्यात येईल. कांदा साठवणुकीच्या सर्व व्यवस्थांचा अभ्यास करून सरकारला शिफारस केली जाईल, असे मत महाराष्ट्र राज्य कांदा धोरण समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले.
