मुंबई : आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी मंजूर निधीपैकी केवळ ६६ टक्के निधीच राज्य सरकारकडून वापरला गेल्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. सरकारी रुग्णालयात नवजात बालकांचा मृत्यू होत आहे आणि तेथील पायाभूत सुविधांवर केवळ एवढाच निधी का खर्च केला जात आहे? असा प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केला.
नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात गेल्या वर्षी झालेल्या मृत्यूसत्राची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी सरकारकडून फारच कमी प्रमाणात निधी वापरला जात असल्याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारणा केली.
तत्पूर्वी, राज्य सरकारने वैद्याकीय पायाभूत सुविधांसाठी असलेल्या आर्थिक तरतुदीतील केवळ ६६ टक्के निधीचा वापर केला आहे. उर्वरित निधीबाबत सरकारने काहीच स्पष्टीकरण दिलेले नाही, असे या प्रकरणी न्यायालयाच्या सहकार्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायमित्राने (अमायकस क्यूरी) न्यायालयाच्या निदर्शनास आणनू दिले. राज्य सरकारने दाखल प्रतिज्ञापत्रात आर्थिक तरतुदींतील निधींचा वापर न करण्यामागची कारणेही नमूद केली नसल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेऊन पुढील सुनावणीच्या वेळी याबाबत आम्ही योग्य ते आदेश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुढील आठवड्यात सुनावणी
मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) वैद्याकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये रिक्त जागा भरण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, अस्पष्ट आणि अपुरी माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. प्रतिज्ञापत्रात फक्त किती पदे अस्तित्वात आहेत हे नमूद केले आहे. किती पदे भरली गेली याबाबत माहिती दिलेली नाही, आम्हाला नियोजित वेळेत रिक्त पदे भरलेली हवी आहेत, असे बजावून न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.
