मुंबई : डोंबिवलीत रविवारी रात्री जोरदार पाऊस होत असताना १३ वर्षाचा मुलगा उघड्या भुयारी गटारांमध्ये (मॅनहोल) पडून वाहून गेल्याची घटना मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
खड्डयांच्या समस्येप्रकरणी न्यायालयाने २०१३ मध्ये स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये या याचिकेवर न्यायालयाने तपशीलवार आदेश देताना चांगले आणि सुस्थितीतील रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवून खड्ड्यांच्या समस्येचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिका आणि प्राधिकरणांना सविस्तर आदेश दिले होते. त्यानंतरही खड्ड्यांच्या समस्येचे निकारण झाले नसल्याचा दावा करून वकील रुज्जू ठक्कर यांनी याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली. ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.
तथापि, मूळ जनहित याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे, डोबिंवलीत रविवारी घडलेली दुर्दैवी घटना ठक्कर यांनी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाच्या मंगळवारी निदर्शनास आणून दिली. तसेच, त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. न्यायालयाने या मुद्याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
आयुष कदम हा आठवीत शिकणारा मुलगा दुर्घटनेच्या दिवशी रात्री साडेदहाच्या सुमारास नाल्याजवळ खेळत असताना उघड्या भुयारी गटारामध्ये पडला आणि वाहून गेला. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (कडोमपा) अग्निशमन दलाने एक तासानंतर त्याचा मृतदेह बाहेर काढला. या प्रकरणानंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली.
रहिवाशांनी निदर्शने केली आणि महापालिकेच्या निष्काळजीपणाचा आयुष बळी ठरल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, महापालिका अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकली आणि लगतचा रस्ता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अखत्यारीत असून दुरुस्तीचे काम करत असल्याचा दावा केला होता.
