एमआरव्हीसीला वनजमीन हस्तांतरित करण्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मुंबई : पनवेल-कर्जत नवीन उपनगरीय दुहेरी मार्ग प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली वनजमीन मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाला (एमआरव्हीसी) हस्तांतरित करण्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील मोठा अडथळा दूर झाला असून प्रकल्पाआड येणारे वृक्ष हटवून लवकरच रेल्वेमार्गाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. सध्या पनवेल - कर्जतदरम्यान एकच मार्गिका असून या मार्गिकेचा वापर लांब पल्ल्याच्या गाड्या अथवा मालवाहतुकीसाठी होत आहे. कर्जत आणि पनवेलमधील प्रवाशांना व्हाया ठाणे किंवा कुर्ला मार्गे लोकलने जावे लागते. अन्यथा रस्ते वाहतुकीचा पर्याय निवडावा लागतो. मात्र त्यात बराच वेळ वाया जातो. पनवेल - कर्जत अशी थेट लोकल सुरू झाल्यास त्याचा फायदा अनेक प्रवाशांना होऊ शकतो. त्यासाठी येथे नवीन उपनगरीय मार्गिका बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. एमयूटीपी ३ अंतर्गत एमआरव्हीसीने या मार्गिकेचे काम हाती घेतले. दुहेरी मार्गासाठी सरकारी, खासगी आणि वन अशा एकूण १३५.८९३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यापैकी १०१.०९० हेक्टर म्हणजेच ७४ टक्के भूसंपादन झाले असून २५.६१ टक्के भूसंपादन बाकी आहे. त्यापैकी नऊ हेक्टर वनज मिनीचा प्रश्न सुटल्याची माहिती एमआरव्हीसीमधील अधिकाऱ्यांनी दिली. नवा प्रस्तावित पनवेल-कर्जत मार्ग सध्याच्या मार्गाला समांतर बांधण्यात येत आहे. सध्याच्या मार्गावर दोन बोगदे आहेत. नव्या मार्गावर तीन बोगदे असतील. या मार्गासाठी सुमारे १,८०० झाडे तोडावी लागणार आहेत. वृक्षतोड केल्यानंतर १:५ या प्रमाणात नवीन झाडे लावण्यात येणार असून त्यांची संख्या सुमारे नऊ हजार इतकी असेल.
