धारावी प्रकल्पात मराठी माणसासाठी ७० ते ७५ टक्के घरे राखीव ठेवा, निवडणूकीच्या तोंडावर पार्ल्यातील संस्थेचा मराठीचा जाहीरनामा

मुंबईतील मराठी माणसांचे प्रमाण कमी होत असून मराठी माणूस हताश, निराश होतो आहे. मराठी आहे म्हणून नोकरी नाकारणे, घर नाकारणे, गिरगाव, विलेपार्ले, मुलुंड, घाटकोपर या भागात मराठी माणसाला घर विकत घेणे किंवा भाड्याने घेणे अवघड होत आहे. बहुतेक ठिकाणी मराठी माणसाला मांसाहारी म्हणून घरे नाकारली जात आहेत. मात्र या साऱ्या परिस्थितीविरोधात एकही पक्ष बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे पार्ले येथील एका संस्थेने मराठीचा जाहीरनामा तयार केला आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यासमोर स्थानिक संस्कृती टिकून राहावी यासाठी देशोदेशीच्या सरकारांनी युद्धपातळीर स्थानिक भूमीपुत्रांसाठी सरकारी पातळीवर घरे बांधण्यात आली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनेही मराठी माणसासाठी सरकारी वसाहती निर्माण कराव्यात, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. मराठी सरकारी कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी, यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घरबांधणी व्हावी, धारावी प्रकल्पातील ७० ते ७५ टक्के घरे मराठी माणसासाठी राखीव ठेवावी अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

हेही वाचा…Nawab Malik : नवाब मलिक उद्या मानखुर्द-शिवाजीनगरमधून उमेदवारी अर्ज दाखल करणार! पक्षही ठरला? म्हणाले…

राजकीय पक्षांसमोर संस्थेने ठेवल्या मागण्या

१) नवीन इमारतीत घरांची नोंदणी सुरू झाल्यानंतर एक वर्षांपर्यंत मराठी माणसांसाठी ५० टक्के घरे आरक्षित ठेवावीत. एका वर्षानंतर या घरांची खरेदी न झाल्यास विकासकाला ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी. जी मराठी माणसे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील त्यांना त्यामुळे घर घेणे शक्य होईल.
२) प्रत्येक नवीन इमारतीत २० टक्के सदनिका या लहान आकाराच्या असाव्यात. म्हणजे सर्वसामान्य मराठी माणसालाही त्या परवडू शकतील.

३) हे छोटे फ्लॅट मात्र एक वर्षांपर्यंत १०० टक्के मराठी माणसांसाठी आरक्षित असावेत.

४) मुंबईत अनेक गृहनिर्माण संस्थेत अमराठी नागरिक मराठी माणसांवर अन्याय करतात. अशा प्रकरणात मराठी माणसांना त्वरेने न्याय मिळावा.

५) मुंबईत होत असलेल्या मेट्रो स्थानकांना मराठी लेखक, कवी, कलाकार, संगीतकार यांची नावे द्यावीत.
६) मराठी तरुणांसाठी औद्योगिक वसाहती बांधून त्यात त्यांना गाळे उपलब्ध करून द्यावेत, सरकारने त्यासाठी मार्गदर्शन केंद्र उभारून सढळ हस्ते अनुदान द्यावे.

हेही वाचा…पालिकेने आक्षेप घेतलेल्या १८ झोपु योजनांचा मार्ग मोकळा होणार?

… तरी मराठी माणसाची उपेक्षा

२०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत ३५ टक्के मराठी लोक होते. ही संख्या गेल्या काही वर्षांत कमी होऊ लागली आहे. परप्रांतीय लोंढ्यांमुळे मराठी माणूस अल्पसंख्यांक ठरतो आहे. आजपर्यंत कुठल्याही सरकारने मुंबईत मराठी टक्का घसरू नये म्हणून प्रामाणिकपणे काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. निव्वळ भावनेचे राजकीय खेळ करून प्रचंड राजकीय फायदा उचलला आहे. त्यामुळे मराठी माणसासाठी ठोस कृतीचा जाहिरनामा काढणाऱ्या पक्षालाच मतदान करताना विचार केला पाहिजे असे मत पार्ले पंचमचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर यांनी व्यक्त केले आहे.