पत्राचाळीतील २३४३ घरांचा बांधकामाचा प्रस्ताव अखेर पर्यावरण मंजुरीसाठी सादर

मुंबई मंडळाने रखडलेला पत्राचाळ पुनर्विकास पूर्ण केला असून मूळ भाडेकरूंना वितरण पत्र देण्याचे काम सुरू आहे. मुंबई मंडळाला या पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत विक्रीसाठी नऊ भूखंड उपलब्ध झाले आहेत. या नऊपैकी चार भूखंडांवर गृहनिर्मिती करण्याचा निर्णय घेत यासाठी मंडळाने निविदा प्रक्रिया राबविली. निविदा अंतिम करत कंत्राटही दिले. याला एक वर्षे होऊन गेले, मात्र अद्याप घरांच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. मुंबई महानगर प्रदेशातील गृहनिर्मिती प्रकल्पांचा पर्यावरणासंबंधीचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने मंडळाला घराचे काम सुरू करता आले नाही आणि प्रकल्प रखडला. मात्र सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम प्रकल्पांवरील स्थगिती उठवली आणि मंडळालाही दिलासा मिळाला. बांधकामावरील स्थगिती उठल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २३४३ घरांचा प्रस्ताव पर्यावरणविषयक मंजुरीसाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे १५ दिवसांपूर्वीच पाठविण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

पर्यावरणाविषयक मंजुरी मिळाल्यानंतर तात्काळ घरांच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने कंत्राटदारांची तयारी पूर्ण झाली आहे. येत्या १५-२० दिवसांत या प्रस्तावास पर्यावरणासंबंधीची परवानगी मिळेल आणि घरांच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वासही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, या घरांचे बांधकाम लवकरात लवकरच सुरू झाले तर ही बाब सर्वसामान्यांसाठीही दिलासादायक असणार आहे. कारण या घरांसाठी २०२६ मध्ये चालू बांधकाम प्रकल्पाअंतर्गतच सोडत काढण्याचा विचार मुंबई मंडळाचा आहे. त्यामुळे घरांचे बांधकाम सुरू झाले तर गोरेगावसारख्या ठिकाणी अल्प, मध्यम आणि उच्च गटासाठी मोठ्या संख्येने सोडतीअंतर्गत घरे उपलब्ध होणार आहेत. मात्र सोडतीतील विजेत्यांना घरांचा ताबा मिळण्यासाठी काही वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. कारण या घरांचे काम पूर्ण होण्यास तीन ते चार वर्षे लागण्याची शक्यता आहे.