वरळीतील आलिशान प्रकल्पात झोपडीवासीयांसाठी ‘शून्य’ पार्किंग ; राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल

हेही वाचा >>> तपासणी करण्यास नकार देणाऱ्या विकासकांना समन्स; महारेराʼचा निर्णय

३८ हजार ८५७ चौरस मीटर म्हणजेच सुमारे दहा एकर भूखंडावर पसरलेल्या या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आतापर्यंत पुनर्वसनातील तळ अधिक दहा आणि तळ अधिक २२ अशा १४ इमारती २३०० झोपडीवासीयांसाठी बांधण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पुनर्वसनातील आणखी नऊ इमारती उभारण्यात येणार आहेत. विक्री करावयाच्या इमारतींमध्ये एक ९० मजली निवासी तर दुसरा ६५ मजली तारांकित हॉटेल आणि निवासी टॉवर्स उभारण्यात येणार आहे. २०१२ मधील पर्यावरणविषयक `ना हरकतʼ प्रमाणपत्रानुसार १४३२ तर २०१६मधील सुधारित पर्यावरण विषयक `ना हरकतʼ प्रमाणपत्रानुसार विक्री करावयाच्या इमारतींसाठी १७२६ आणि पुनर्वसनातील इमारतींसाठी ५०० पार्किंग देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. परंतु विक्री करावयाच्या इमारतींसाठी १७२६ पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र पुनर्वसनातील इमारतींसाठी एकाही पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली नसल्याची बाब याचिकेद्वारे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठापुढे मांडण्यात आली होती. त्यावेळी २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आदेश देताना लवादाने संयुक्त समितीची स्थापना केली होती.

हेही वाचा >>> १५० कोटी रुपये किंमतीच्या सोन्याची तस्करी करणाऱ्या टोळीशी संबंधित एकाला अटक

या समितीला प्रत्यक्ष तपासणी करून महिन्याभरात अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. याबाबतचा अहवाल लवादाला प्राप्त झाल्यानंतर त्यात २०१६मधील पर्यावरण विषयक अटींची पूर्तता केली नसल्याची बाब निदर्शनास आली  होती. हा प्रकल्प सुरू झाला तेव्हा जुन्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार झोपडीवासीयांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्याची अट नव्हती. नव्या नियमावलीनुसार पार्किंग आवश्यक करण्यात आले. त्यानुसार २०१६मधील पर्यावरण विषयक प्रमाणपत्रात तशी अट होती. हा प्रकल्प अर्धवट आहे. पुनर्वसनातील आणखी इमारती बांधावयाच्या असून त्यावेळी आवश्यक त्या पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे, असे विकासकांमार्फत लवादापुढे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र लवादाने आदेश देऊनही विकासकाने पार्किंगची व्यवस्था केली नाही. उलटपक्षी विक्री करावयाच्या इमारतींमधील सदनिकांची परस्पर विक्री केली. त्यामुळे जोपर्यंत झोपडीवासीयांसाठी ५०० पार्किंगची व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत सदनिकांच्या विक्रीपोटी आलेली रक्कम जप्त करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.