मुंबई : आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित आपल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १७ अल्पवयीन मुलांसह १९ जणांना पवईस्थित स्टुडिओमध्ये ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्या याची बनावट चकमक करण्यात आल्याचा दावा करणारी याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. तसेच, या बनावट चकमकीची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. सध्या या प्रकरणाची न्यायदंडाधिकारी आणि मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू आहे.

शोभा बुद्धिवंत या महिलेने वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. त्यात, पोलिसांनी एका राजकीय नेत्याच्या इशाऱ्यावरून स्वसंरक्षण आणि सूड उगवण्याच्या बहाण्याने आर्या याचा खून केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने थकबाकीची पूर्तता न केल्यामुळे आर्या हा मानसिक तणावात होता. पाठपुरावा करूनही थकबाकी न मिळाल्याने त्याने ओलीस नाट्याचा कट रचला. तथापि, आर्या याने सुरूवातीला पोलिसांवर एअर गनने गोळीबार केल्याचा पोलिसांच्या विधानावर याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, पोलिसांचा युक्तिवाद मान्य केल्यास पोलिसांनी प्रत्युत्तर म्हणून आर्या याच्या कमरेखाली गोळी झाडणे अपेक्षित होते. परंतु, पोलिसांनी चकमकीच्या नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे, या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्तीने केली आहे.

राज्य मानवाधिकार आयोगाकडूनही चकमकीची दखल

आर्या याच्या चकमकीची महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगानेही (एमएसएमआरसी) सोमवारी दखल घेतली. पोलिसांनी या घटनेत अपघाती मृत्यूचा गुन्हा नोंदवला आहे. परंतु, पंचनाम्यात आर्या याच्या शरीरावरील जखमांव्यतिरिक्त, छातीच्या उजव्या बाजूला गोळीच्या जखमेची खूण आहे. त्यामुळे, आर्या याच्या चकमकीची चौकशी आयोगाच्या तपास शाखेने करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ए. एम. बदर यांनी आदेशात नमूद केले. आयोगाने गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. त्याचवेळी, पवई पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या अपघाती मृत्यू अहवालाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांच्या नोंदी सादर करण्याचे आदेश देताना मुंबई पोलीस आयुक्त आणि मुंबई जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जानेवारी रोजी होणार असून त्यावेळी शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे अंतिम कारण प्रमाणपत्र, दंडाधिकारी चौकशी अहवाल, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल आणि इतर संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देखील आयोगाने दिले आहेत.