मुंबई : सामाजिक अथवा शैक्षणिक आरक्षण मिळवण्यासाठी विविध समाज, जाती-जमातींकडून विशेष मागासवर्ग आयोगाकडे अर्ज करण्यात येतात. परंतु, अर्जांची दखल घेतली जात नाही. याउलट, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीकडे मात्र लक्ष दिले गेले. मराठा समाजालाच आरक्षण देण्याचा अट्टाहास का आणि त्यांच्यावरच आरक्षणाची कृपादृष्टी का ? असा प्रश्न मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे शनिवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे मराठा आरक्षणाप्रकरणी सध्या सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी, मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका करणाऱ्या वकील संजीत शुक्ला यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी उपरोक्त प्रश्न उपस्थित केले. विशेष मागासवर्ग आयोगाकडे आरक्षणासाठी अर्ज, निवदने येत असतात. परंतु, अर्जांकडे लक्ष दिले जात नाही, परंतु, मराठा आरक्षणासंदर्भात निवेदन येताच त्याकडे लागलीच लक्ष दिले जाते, हे कशासाठी ? मराठा समाज हाच आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. अन्य कोणताही समाज नाही का ? असा प्रश्न संचेती यांनी युक्तिवाद करताना केला.

त्यावर, डबेवाले, कामगारवर्ग, हमाल आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या गरीब समाजाचे काय ? अनेकांची आर्थिक स्थिती बेताची असल्यामुळे त्यांना शिक्षण सोडून देण्याची वेळ आली आहे.

त्यांचे काय ? असा प्रतिप्रश्न न्यायमूर्ती घुगे यांनी याचिकाकर्त्यांना केला. तेव्हा, अशी समस्या अन्य जाती, समाजामध्येही आहे. फक्त मराठा समाजच अशा समस्यांना सामोरे जातो आहे असे नाही हे संचेती यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मराठा समाज हा कधीच आर्थिक अथवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नव्हता. तो मुख्य प्रवाहापासून कधीच दूर नव्हता.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले आहेत. अनेक नेतेमंडळी केंद्र सरकारमध्ये आहेत. पन्नास टक्के नेते मराठा आहेत. तर प्रशासकीय, आयपीएस किंवा मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांमध्येही मराठा सामाजाचा टक्का मोठ्या प्रमाणात आहे. मराठा समाजातील अनेक व्यक्तींच्या नावे सहकारी संस्था, साखर कारखाने, शैक्षणिक संस्था आहेत. असे असतानाही या समाजाला इतक्या तप्तरतेने आरक्षण देण्याची गरज नसताना किंवा कोणतीही अनन्यसाधारण, अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली नसतानाही आरक्षण देण्यात आल्याचा दावा संचेती यांनी केला.