देशभरातील विविध वृत्तपत्रांतून मोदी सरकारविषयीच्या कोणत्या बातम्या आणि लेख प्रसिद्ध होत आहेत, यावर यापुढे पंतप्रधानांचे कार्यालय बारीक लक्ष ठेवणार असून, ते काम सरकारच्या पत्रसूचना विभागाकडे (पीआयबी) सोपविण्यात आले आहे. त्यासंबंधीचे आदेश पत्रसूचना विभागाच्या देशभरातील विविध कार्यालयांना पाठविण्यात आले आहेत. सरकारी कारभार आणि कार्यक्रमाची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेला कळविणे हे या कार्यालयांचे मूळ काम. त्यांनाच वृत्तपत्रांवर पाळत ठेवण्याच्या कामी जुंपण्यात आल्याने या विभागात खळबळ माजली आहे.नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘माध्यमज्ञान’ सर्व जगाने पाहिले. पीआयबीच्या अधिकाऱ्यांनाही त्याची जाणीव आहे. त्यामुळेच मोदी यांचे सरकार येणार हे निश्चित होताच, हा विभाग झटून कामाला लागला आहे. पीआयबीच्या ट्विटर खात्यावरून शुक्रवारी एका दिवसात सायंकाळी ९ वाजेपर्यंत तब्बल ५६ ट्विट करण्यात आले. ही कार्यक्षमता लक्षणीय मानली जाते. आता या विभागाकडे वृत्तपत्रांवर नजर ठेवण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि कॅबिनेट सचिवालयाच्या माध्यम आणि जनसंपर्क विभागाच्या सचिवांच्या सहीने त्यासंबंधीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार पीआयबीच्या देशभरातील कार्यालयांना आपापल्या भागातील महत्त्वाच्या विविध भाषिक दैनिकांतून प्रसिद्ध झालेल्या राजकीय मजकुराची रोज छाननी करावी लागणार आहे. वृत्तपत्रांत राजकीय बातमी असेल, तर ती सकारात्मक आहे की नकारात्मक अशा दोनच पर्यायांत ती बसवावी लागेल. ती बातमी मोदी सरकारविषयी आहे की भाजपविषयी आहे हेही सांगावे लागेल. विशेष म्हणजे केवळ भाजप, मित्रपक्ष आणि विरोधी पक्षांविषयीच्या बातम्यांचाही एक रकानाही विहित प्रपत्रात आहे. त्याचबरोबर वृत्तपत्रांचे अग्रलेख, तसेच अन्य लेख यांतील मजकूर सरकारच्या बाजूने आहे की विरोधात हेही कळवावे लागणार आहे. गेल्या २८ मेपासून या पत्रपाळतीस सुरूवातही झाली असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याचे अटीवर सांगितले. पीआयबी कार्यालयांत हे आदेश आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली, मात्र या आदेशास विरोध करण्याची हिंमत एकाही उच्चपदस्थाने दाखविली नाही, अशी खंतही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
