मुंबई : कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने खाद्य घालण्याबाबत महानगरपालिका प्रशासन विचार करीत असून याबाबत आलेल्या तीन अर्जांवर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. मात्र, कबुतरखान्यांमध्ये कबुतरांना खाद्य घालण्यास मराठी एकीकरण समितीने विरोध दर्शविला आहे. महापालिकेची ही कृती न्यायालयाचा अवमान ठरत असून त्या आदेशाविरोधात कृती केल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
मुंबईतील कबुतरखान्यांबाबत महानगरपालिकेला दादर कबुतरखाना ट्रस्ट बोर्ड, यास्मिन भन्साळी अँड कंपनी आणि श्रीमती पल्लवी पाटील, ॲनिमल ॲण्ड बर्डस् राईटस् ऍक्टिविस्ट यांच्याकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत. हे तिन्ही अर्ज पालिकेच्या संकेतस्थळावर अवलोकनासाठी उपलब्ध आहेत. त्यानुसार, कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने खाद्य घालण्याबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, मराठी एकीकरण समितीने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. मुंबईतील दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
उच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या आदेशांनुसार कबुतरखान्यांचे नियमन व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. असे असतानाही न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून कबुतरांना नियंत्रित खाद्य देण्याबाबत प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप मराठी एकीकरण समितीने केला आहे. दादर येथील कबुतरखान्याजवळ कबुतरांना दररोज सकाळी ६ ते ८ या कालावधीत खाद्य देण्याबाबत पालिकेने नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविल्या आहेत. त्यावर समितीने हरकती नोंदवल्या असून सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य देण्यास विरोध दर्शविला आहे.
दाटीवाटीच्या लोकवस्तीमध्ये कबुतरखान्यांना परवानगी देणे हे सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षेविरुद्ध आहे. हे नागरिकांच्या जीवनावश्यक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. न्यायालयाचे आदेश कायम असताना पालिकेने त्याविरुद्ध कृती करणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो. पालिकेकडून न्यायालयीन आदेशाच्या विरोधात कृती राबवली गेल्यास नागरिकांच्या आरोग्य आणि अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा मराठी एकीकरण समितीने प्रशासनाला दिला आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयीन अवमान कार्यवाही दाखल करण्यास केली जाईल, असेही समितीकडून सांगण्यात आले आहे.
कबुतरांना खाद्य देणे ही मानवी दृष्टीने महत्त्वाची बाब असली तरी ती मानव वस्तीपासून दूर, योग्य ठिकाणी व नियंत्रित वेळेत द्यावे. लोकवस्तीतील कबुतरखाने सुरू ठेवणे हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
