राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करायचे आहे, मला सोडा-भुजबळ

पीएमएलए कायद्याअन्वये कलम ४४ नुसार अशा व्यक्तीला घटनेच्या कलम ५४ नुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबाबत आदेश देण्याचा अधिकार विशेष कोर्टाला नाही. पीएमएलए कोर्ट एखाद्या कैद्याला विशेष सुविधा द्या असे आदेश देऊ शकत नाही, त्यामुळे छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जावर मुंबई हायकोर्टच सुनावणी देऊ शकेल. लोकप्रतिनिधींच्या कायद्याचे कलम ६२ (५) राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीला लागू करता येते का? यासंदर्भातला खटला सुप्रीम कोर्टासमोर सुरू आहे, त्यामुळे कोर्टाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठाने याचा निर्णय घ्यावा असे निर्देश आहेत. पीएमएलए कोर्टाने छगन भुजबळ यांच्या वकिलाला, अर्ज मागे घ्यायचा आहे का? अशी विचारणा केली. ज्यावर आपण छगन भुजबळांसोबत चर्चा करून निर्णय कळवू असे वकिलाने सांगितले. त्यामुळे याप्रकरणाची पुढची सुनावणी सोमवारी होणार आहे.