मुंबई : माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी असलेला २७ एकर भूखंड अखेर विशाल सह्याद्री नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला हस्तांतरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या नावाखाली हा भूखंड खासगी विकासकाला आंदण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भूखंडावर माथाडी कामगारांचे गृहनिर्माण करण्याचे भासविण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात माथाडी कामगारांऐवजी अन्य रहिवाशांचे वास्तव्य असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कांदिवली पश्चिम येथील सह्याद्रीनगर परिसरात माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी कापड बाजार व दुकान मंडळाला २७ एकर भूखंड ९०वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आला होता. यापैकी २० एकर भूखंड विकसित करण्यात आला आणि त्यावर विशाल सह्याद्री नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमार्फत इमारती उभारण्यात आल्या. माथाडी कामगारांसाठी गृहनिर्माण ही प्रमुख अट होती. मात्र यापैकी अनेक माथाडी कामगार आजही घरापासून वंचित आहेत. यापैकी बहुसंख्य माथाडी कामगारांनी घरांची विक्री केली आहे. या भूखंडाचा वापर करताना अटी व शर्तींचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याप्रकरणी उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वेळोवेळी नोटिसा बजावल्या होत्या. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले होते.
सामाजिक कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी या भूखंडावरील अनियमितता वेळोवेळी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा भूखंड मुळात कापड बाजार व दुकान मंडळाला दिलेला असतानाही त्यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोपही अब्राहम यांनी केला. शेजारी असलेला भूखंड विकासकाच्या फायद्यासाठीच गृहनिर्माण संस्थेला देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबत कापड बाजार मंडळाच्या उपायुक्त सुनीता म्हैसकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
२७ एकर जागा उपलब्ध
सात एकर मोकळ्या भूखंडावरही मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभारली होती. ही बांधकामे उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाडण्यात आली होती. मात्र आता ती पुन्हा उभी राहिली आहेत. अशातच आता शासनाने सर्व अनियमितता रद्द करीत हा भूखंड विशाल सह्याद्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अनार्जित रक्कम न स्वीकारता हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. यापैकी २० एकर भूखंड दहा टक्के रक्कम आकारून मालकी हक्काने देण्यासही शासनाने परवानगी दिली आहे. या सहकारी संस्थेने पुनर्विकासासाठी विकासकाची नियुक्ती केली असून त्याने उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देय असलेली रक्कम अदा केली आहे. या विकासकाला संपूर्णपणे २७ एकर भूखंड पुनर्विकासासाठी उपलब्ध होईल.
