पोलीस अधिकारी जालिंदर सुपेकर यांना गृहविभागाची ‘क्लीन चीट’; कारागृहाची ४४८ कोटींची खरेदी नियमानुसार

‘स्वाभीमानी शेतकरी संघटने’चे माजी खासदार राजू शेट्टी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी कारागृहासाठीच्या वस्तु खरेदीप्रकरणी अपर पोलीस महासंचालक (कारागृह) अमिताभ गुप्ता आणि विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) जालिंदर सुपेकर यांच्यावर जाहीर आरोप केले होते. गुप्ता आणि सुपेकर यांनी कारागृह वस्तु पुरवठ्याची नियमबाह्या कंत्राटे दिली, असा या दोघांनी आरोप केला होता. यासदंर्भात ‘वडगाव शेरी’चे आमदार बापुसाहेब पठारे यांनी पावसाळी अधिवेशनात तारांकीत प्रश्न विचारला होता. त्याला दिलेल्या उत्तरामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुप्ता आणि सुपेकर यांना ‘क्लीन चीट’ दिली आहे.

दरम्यान कारागृह वस्तु पुरवठ्यामध्ये इच्छुक असलेल्या दोन पुरवठा संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर गृहविभागाने गुप्ता व सुपेकर यांच्या काळातील खरेदीबाबत कारागृह विभागाकडून चौकशी अहवाल मागवला होता. तसेच सुपेकर यांची पुण्यातून तातडीने उचलबांगडी करत पदावनती करत ‘होमगार्ड’चे उपमहासमादेशक म्हणून मुंबईत बदली केली होती. तसेच पोलीस विभागातून विशेष पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह) पद न भरता कारागृह संवर्गातून नियुक्ती देण्याचा निर्णय गृहविभागाने केला होता.

वर्ष २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या काळात राज्यातील कारागृहासाठी खरेदी झाली होती. त्यामध्ये सीसीटीव्ही, जनरेटर पॅनीक बटण १११ कोटी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ८१ कोटी, संगणक ४२ कोटी, वैद्यकीय उपकरणे ७ कोटी, रेशन २०५ कोटी आणि कँन्टीनसाठी वस्तु ६७ कोटींची खरेदी करण्यात आली होती. एकुण ४४८ कोटी ९ लक्ष रुपयांची खरेदी झाली होती. सदर प्रक्रिया जीएम पोर्टल आणि महाईटेंडरवर नियमाप्रमाणे राबण्यात आली होती. निविदेची मुदत, जाहीरातीची प्रसिद्धी, एल १ निविदाकारास स्वीकृतीचा देकार या प्रक्रिया नियमानुसार करण्यात आल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये या खरेदीबाबत दोन याचिकाही दाखल झाल्या होत्या. न्यायालयास त्या याचिकांमध्ये योग्यता दिसून आली नाही. त्यामुळे दोन्ही याचिका ४ जुलै रोजी त्या निकाली काढण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तरात म्हटले आहे.