शहरबात : धोरण, नियमावली हवीच!

सात मार्च रोजी मुंबई महानगरपालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडेच महापालिका प्रशासकपद सोपवण्यात आले. आता पालिकेचा सगळा कारभार प्रशासक आणि अधिकाऱ्यांच्याच हाती आहे. परंतु, या कारभाराबाबत काहीच समजत नसल्याने माजी नगरसेवक हैराण झाले आहेत. त्यामुळेच नियमावली आणून सुसूत्रता आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक फेब्रुवारीच्या अखेरीस अथवा मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात अपेक्षित होती. मात्र निरनिराळय़ा कारणांमुळे निवडणूक वेळेत होऊ शकली नाही. अखेर ७ मार्च २०२२ रोजी मुंबई महापालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात आली आणि पालिकेत प्रशासकराज सुरू झाले. राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेची सूत्रे प्रशासक या नात्याने पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या हाती सुपूर्द केली. भविष्यात पालिकेचा कारभार कशा पद्धतीने चालविण्यात येणार, असा प्रश्न अनेक माजी नगरसेवकांनी उपस्थित केला. आगामी निवडणुकीपूर्वी आपल्याला प्रभागातील नागरी कामे कशी करता येणार, असाही प्रश्न त्यांना पडला होता. त्यामुळेच प्रशासक कालावधीत पालिकेचा कारभार चालविण्यासाठी ठोस धोरण आखावे, नियमावली तयार करावी, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे; परंतु या धोरणाला अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही.

पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दिवाबत्ती, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य इत्यादी विविध नागरी सुविधा पालिकेकडून उपलब्ध करण्यात येतात. मालमत्ता कर, विकास शुल्क, पाणीपट्टी आदी विविध करांमधून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून नागरी सेवासुविधा आणि नव्या प्रकल्पांचा खर्च भागविला जातो. नागरी कामे सुरू करण्यापूर्वी प्रशासनाला पालिकेची स्थायी समिती, पालिका सभागृहाची मंजुरी घेणे क्रमप्राप्त असते. त्यामुळे कामांचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले असले तरी अगदी निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर प्रशासनाने प्रत्यक्ष कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यापूर्वी स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावीच लागते. स्थायी समितीमध्ये संबंधित कामांचे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर सदस्य मंडळी त्यातील त्रुटींवर बोट ठेवून प्रस्तावात सुधारणा करण्यासाठी नामंजूर करतात.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये नगरसेवकांनी आक्षेप घेत अनेक प्रस्तावांमध्ये सुधारणा करण्यास प्रशासनाला भाग पाडले होते. त्याचबरोबर काही कामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून प्रस्ताव नामंजूरही केले होते. प्रशासनाच्या कारभारावर स्थायी समितीवर सदस्यांचा अंकुश होता असे म्हणावयास हरकत नाही; पण आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही.

पालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी स्थायी समितीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. मात्र वादग्रस्त ठरतील असे किंवा विरोधक टीका करतील असे विविध कामांचे अनेक प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्षांनी मंजुरीविना राखून ठेवले. या प्रस्तावांचे काय होणार, असा प्रश्न विरोधक आणि भाजपकडून वारंवार उपस्थित करण्यात येत होता. साहजिकच राज्य सरकारने पालिकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या इक्बाल चहल यांनाच या प्रस्तावांबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. राखून ठेवलेल्यांपैकी पावसाळापूर्व कामांचे आणि अन्य काही महत्त्वाच्या प्रस्तावांना चहल यांनी मंजुरी दिली आणि कामेही सुरू केली. मात्र विविध कामांचे प्रस्ताव सादर होण्याची प्रक्रिया सतत सुरू असते. काही कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार सहआयुक्त, उपायुक्त आणि साहाय्यक आयुक्तांना बहाल करण्यात आले आहेत. मात्र या कामांना प्रभाग समित्यांच्या बैठकांमध्ये मंजुरी घेणे वा त्याची नगरसेवकांना माहिती देणे बंधनकारक असते; परंतु आता नगरसेवकांची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे सर्व काही अधिकारी मंडळींवरच अवलंबून आहे.

मोठय़ा रकमेची मोठी, महत्त्वाची कामे प्रशासकांच्या मंजुरीनेच करणे क्रमप्राप्त आहेत. तसे अनेक प्रस्ताव दररोज आयुक्त दरबारी सादर होत आहेत. रस्ते, नाले, स्वच्छता, आरोग्य, नव्या प्रकल्पांना लागणार निधी इत्यादी मोठय़ा कामांचा त्यात समावेश आहे. आता या सर्व नागरी कामांना मंजुरी देण्याची जबाबदारी प्रशासकांचीच आहे; पण मोठय़ा संख्येने येणारे प्रस्ताव तपासून त्यांना मंजुरी देणे एकटय़ादुकटय़ाचे काम नाही. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता आहे. अशी एक यंत्रणा उभी करण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू होती; परंतु त्याला अद्यापही मुहूर्त सापडलेला दिसत नाही.

मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक डोळय़ांसमोर ठेवून सर्वच पक्षांतील इच्छुक मंडळी कामाला लागली आहेत. त्यामुळे पालिकेचा कारभार कसा सुरू आहे, नागरी कामे कशा पद्धतीने करण्यात येत आहेत, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यात येतात की नाही यावर या सर्वाचे बारीक लक्ष आहेत.

आपल्या प्रभागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी माजी नगरसेवक प्रयत्न करीत आहेत; परंतु पालिकेच्या कारभाराविषयी काहीच समजत नसल्यामुळे तेही हैराण झाले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रशासकाच्या कालावधीत सुरू असलेल्या कामाबाबत धोरण आखावे, नियमावली तयार करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा पालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळेल, असे या मंडळींचे म्हणणे आहे. पालिकेच्या कारभारात शिस्त असायला हवीच. त्यासाठी एखादे धोरण अथवा नियमावली आखण्यास काहीच हरकत नाही. त्यामुळे कामात सुसूत्रता येईल, नियमबाह्य पद्धतीने होणारे काम टाळता येईल, कामांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि अधिकारी वर्गामध्ये वचक निर्माण होईल. त्यामुळे प्रशासक या नात्याने पालिका आयुक्तांनी तातडीने प्रशासकीय कामाबाबत धोरण आखणे वा नियमावली तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसे केल्यास सध्या पालिकेच्या कारभाराविषयी शिमगा करणाऱ्यांची तोंडेही बंद होतील. माजी नगरसेवकच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांनाही पालिकेच्या कारभाराची माहिती मिळू लागली तर सर्वच प्रश्न मिटतील आणि प्रशासनाच्या कारभाराबाबत राजकारणी, नागरिकांच्या मनात चुकचुकणारी शंकेची पालही शांत होईल.

prasadraokar@gmail.com