भारनियमनाचे संकट?

राज्याची वीजनिर्मिती कंपनी असलेल्या ‘महानिर्मिती’ला सातत्याने गरजेपेक्षा कमी कोळसा मिळत असून यावर्षी सरासरी ३० टक्के कमी कोळसा मिळाल्याने औष्णिक वीजनिर्मितीत ३० टक्क्यांची घट झाली आहे. परिणामी सरासरी ४०० मेगावॉट वीज बाहेरून घेतली जात असून कोळशाची टंचाई कायम राहिल्यास उन्हाळय़ात महाग वीज घेणे किंवा भारनियमन लादणे, असा पेच उभा राहण्याची चिन्हे आहेत.
देशातील वीजनिर्मिती कंपन्यांना कोळसा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्याचाच फटका ‘महानिर्मिती’लाही बसत आहे. ‘महानिर्मिती’च्या औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांना ‘वेस्टर्न कोल फिल्ड्स’, ‘महानदी कोल फिल्ड्स’ , ‘सिंगरानी कोल फिल्ड्स’ आणि ‘साऊथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स’ अशा चार ठिकाणाहून कोळशाचा पुरवठा होतो. पैकी एप्रिल २०१३ ते ऑक्टोबर अखेपर्यंत ‘साऊथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स’चा अपवाद वगळता बाकी तिन्ही ठिकाणाहून गरजेपेक्षा कमी कोळसा मिळत आहे. राज्याच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांना आवश्यकतेपेक्षा सरासरी ३० ते ४० टक्के कमी कोळसा मिळत आहे. परिणामी औष्णिक वीजनिर्मितीमध्येही सरासरी ३० टक्क्यांची घट झाली आहे.
पावसाळा आणि आता थंडीचा अंमल सुरू झाल्याने वीजनिर्मितीमधील तुटीचा फार फटका बसलेला नाही. मात्र कोळशाची टंचाई अशीच सुरू राहिली तर उन्हाळय़ात मोठा पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विजेच्या उपलब्धतेमधील तुटीमुळे बाजारपेठेतून महागडी खासगी वीज घेण्याची किंवा भारनियमन लादण्याची वेळ येऊ शकते. भारनियमनापेक्षा महाग वीज घेऊन नंतर तिचा बोजा ग्राहकांवर पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
प्रामुख्याने परळी प्रकल्पात कोळशी प्रचंड टंचाई आहे. मागच्या वर्षी हा प्रकल्प पाण्याअभावी बंद पडला होता. त्यावेळी शिल्लक राहिलेल्या कोळशाच्या आधारावर ११३० मेगावॉटच्या प्रकल्पातील ९२० मेगावॉटचे संच सुरू आहेत. पण कोळसा टंचाई सुरू राहिल्यास आगामी काळात त्यातील वीजनिर्मिती ठप्प होण्याची भीती आहे, असे ऊर्जा खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.