Prakash Ambedkar: शासन निर्णयाने मराठा, कुणबी समाजाची फसवणूक; वंचितचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप

मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये यासंदर्भात निर्णय दिला असून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी संबोधता येणार नाही. कुणबी जात नाही तर व्यवसाय आहे, असे स्पष्ट केलेले आहे.

Prakash Ambedkar Vanchit alleges government decision has cheated the Maratha Kunbi community print politics news

वंचितचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर (लोकसत्ता टिम)

Maratha Reservation Updates मुंबई : मराठा समाजाला ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाची सांगता करण्यासाठी महायुती सरकारने काढलेला शासन निर्णय मराठासमाज, कुणबी समाज, न्या. शिंदे समिती, मंत्रिमंडळ उपसमिती या सर्वांची फसवणूक करणार आहे, असा आरोप ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये यासंदर्भात निर्णय दिला असून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी संबोधता येणार नाही. कुणबी जात नाही तर व्यवसाय आहे, असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे महायुती सरकारने जरांगे यांना दिलेला शासन निर्णय नियमबाह्य ठरतो.तो शासन निर्णय कायद्याच्या विरोधात आहे. त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होवू शकत नाही. न्यायालयात हा शासन निर्णय टिकणार नाही, असा दावा ॲड. आंबेडकर यांनी केला.

महायुतीमधील मुख्य पक्ष भाजपाने याप्रकरणी खुलासा करायला हवा, अशी मागणी आंबेडकर यांनी केली. ओबीसींना हक्कासाठी लढा द्यावा. आंदोलन, मोर्चे, बैठका घ्याव्यात. ओबीसी मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दबाव आणावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मराठा आरक्षणाचे आणि ओबीसी आरक्षणाचे ताट वेगळे असले पाहिजे, तरच मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकेल, अशी वंचित आघाडीची पहिल्यापासून भूमिका आहे. आम्ही आमच्या भूमिकेवर कायम आहोत, असे ॲड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.