महागाई रोखण्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकून केंद्रातील भाजप सरकारने हात झटकल्याचा आरोपच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी केला.
महागाई रोखण्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली आणि अन्न पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी अलीकडेच राज्यांच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांची नवी दिल्लीत बैठक बोलाविली होती. या वेळी महागाई रोखण्याची जबाबदारी केंद्राने राज्यांवर टाकली असली तरी केंद्र सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे मत देशमुख यांनी व्यक्त केले.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा अजामीनपात्र करण्याची मागणी बैठकीत केल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली. केंद्राने राज्याचा रॉकेलचा कोटा कमी केला आहे. सध्या एकूण गरजेच्या ३४ टक्केच रॉकेल राज्याला मिळते. हा कोटा वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली. पाम तेल उपलब्ध करून देण्याची योजना पुन्हा एकदा कार्यांन्वित करण्याची मागणी करण्यात आली.
अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली असून, त्या बैठकीत पासवान यांनीही राज्याचे कौतुक केल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. राज्यात एकूण लाभार्थीपैकी ९७ टक्के लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेतात, असेही देशमुख यांनी सांगितले.