मुंबई : नैसर्गिक (सेंद्रीय) शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्याला अनुसरून देशभरात २३ ऑगस्टपासून नैसर्गिक शेती अभियान राबविण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या अभियानाची सुरुवात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली.
केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरातील विविध राज्यांचे कृषिमंत्री आणि शेतीशी संबंधित विविध विभागांच्या प्रमुखांची दूरदृष्य प्रणालीद्वारे नुकतीच बैठक झाली. खरीप हंगामानंतर आता केंद्रीय कृषी मंत्रालय रब्बी हंगामाच्या तयारीला लागले आहे. त्यानुसार तीन ऑक्टोबरपासून रब्बी हंगामासाठी विकसित कृषी संकल्प अभियान सुरू करण्यात येणार आहे. देशाच्या विविध भागांतून युरिया खताची मागणी वाढली आहे. देशात पुरेशा प्रमाणात युरिया खत उपलब्ध आहे. पण, युरियाचा गैरवापर होणार नाही, याची काळजी राज्यांनी घ्यावी.
केंद्र सरकारचे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार पहिल्यांदा २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदा नैसर्गिक शेती अभियानाची घोषणा झाली होती. त्यानुसार जैविक खते, औषधे आणि कीडनाशकांचे उत्पादन वाढले आहे. आता पुढचा टप्पा म्हणून २३ ऑगस्टपासून देशभरात नैसर्गिक शेती अभियानाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक शेती म्हणजे काय?
रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि तणनाशके यांचा वापर न करता, निसर्गाच्या नियमांनुसार केली जाणारी शेती. यात माती, पाणी आणि हवामानाचा योग्य वापर करून, जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवली जाते. निसर्गातील घटक, गांडूळ, सूक्ष्मजीव आणि इतर सजीवांचा वापर केला जातो. विविध प्रकारची पिके घेतली जातात, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढते. रासायनिक निविष्ठांवरील खर्च वाचतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होतो. रासायनिक खतांचा वापर टाळल्यामुळे पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक परिणाम कमी होतो. नैसर्गिक शेतीमुळे जमिनीची सुपीकता वाढते आणि त्यामुळे चांगले उत्पादन मिळते. मातीतील सूक्ष्मजीवांमुळे मातीचे आरोग्यही सुधारते.
