विकसित भारतनिर्मितीसाठी प्रक्रियात्मक सुधारणाही आवश्यक, अर्थतज्ज्ञ संजीव सन्याल यांचे प्रतिपादन

‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ या उपक्रमाच्या तिसऱ्या पर्वामध्ये प्रमुख पाहुणे या भूमिकेतून सन्याल यांनी मार्गदर्शन केले. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य ही सन्याल यांची एक ओळख. याशिवाय ते गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलपतीदेखील आहेत. प्रक्रियात्मक सुधारणांना संरचनात्मक सुधारणांचे वलय लाभत नाही, असे सुरुवातीस नमूद करून सन्याल म्हणाले, की शैक्षणिक वर्तुळात किंवा सरकारी पातळीवरही प्रक्रियात्मक सुधारणांच्या बाबतीत बऱ्यापैकी अनास्था दिसून यायची. पण २०१८पासून केंद्र सरकारसमवेत काम करताना, या क्षेत्राच्या माध्यमातून आपण काही गोष्टी शिकलो. या आघाडीवर पहिल्या प्रयत्नात यश मिळेलच असे नाही. आपला दुराभिमान थोडा बाजूला ठेवावा लागतो. प्रत्येक प्रक्रियेच्या खोलात शिरावे लागते. एखादी प्रक्रिया का सुरू आहे, तिची सखोल माहिती, संभाव्य सुधारणा, सुधारणांवर देखरेख असे अनेक स्तर असतात.

सरकारी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. अमेरिकेत इलॉन मस्कप्रमाणे ‘ब्लिट्झक्रीग’सारखे अतिरेकी मार्ग अनुसरले जात आहेत. आपण तसले काही करण्याची गरज नाही. मात्र सुधारणांचे सात निकष आपण ठरवले, त्यांना केंद्रस्थानी ठरवून पुढे जात राहिले पाहिजे, असे सन्याल म्हणाले.

अनेकदा सरकारी क्षेत्रात काही बाबी वर्षानुवर्षे चालून येतात. आपल्या देशात असंख्य वारसास्थळे आहेत. त्यांना तसे का संबोधावे याचे कोणतेही निकष नाहीत. ब्रिटिशांच्या किंवा संस्थानिकांच्या आदेशाबरहुकूम हे चालत आले म्हणून स्वतंत्र भारतातही तेच सुरू राहिले. हे बदलले पाहिजे. यासाठी प्रक्रियात्मक सुधारणांची पहिली पायरी म्हणजे, हे असे ‘डिफॉल्ट सेटिंग’ बदलले पाहिजे. प्रशासकीय सुसूत्रीकरण ही दुसरी पायरी. कंपन्या स्वयंस्फूर्तीने बंद प्रक्रिया आपल्याकडे किचकट आहे. ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रांची संख्या प्रचंड आहे. ती आम्ही कमी केली. सी-पेससारखी वेबसाइट विकसित केली. आज आपल्याकडे ही प्रक्रिया जगातील प्रगत अर्थव्यवस्थांपेक्षाही त्वरेने होते.

प्रक्रिया सुधारणेच्या पाच पायऱ्या

प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणखी पाच पायऱ्यांविषयी सन्याल यांनी माहिती दिली. नियमन प्रक्रियेत सुधारणा, कायदेशीर सुधारणा, आवश्यक तेथे सरकारी कर्मचारी संख्येत वाढ, काही अनिवार्य पण कालबाह्य आवश्यकतांमध्ये कपात तसेच कालबाह्य सरकारी संस्था बंद करणे (उदा. टॅरिफ कमिशन, हँडिक्राफ्ट बोर्ड इ.) असे सगळे करावे लागते. या प्रत्येक पायरीवर विरोध होत असतोच. उदा. सरकारी संस्था बंद करण्याची दखल माध्यमेही सर्वाधिक घेतात. प्रक्रियात्मक सुधारणांसाठी ते आवश्यक असते. कारण यातूनच सरकार, प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढत असते, असे सन्याल यांनी नमूद केले.

जिल्हा निर्देशांकाचे मानकरी

‘जिल्हा निर्देशांका’च्या आवृत्तीचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सारस्वत को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचे गौतम ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

शाश्वत विकास उद्दिष्ट

● छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी

● यवतमाळ : जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया (मावळते)

● वर्धा : जिल्हाधिकारी वान्मथी सी

● धाराशिव : जिल्हाधिकारी कीर्तीकिरण पुजार

● रायगड : जिल्हाधिकारी किसन जावळे

● नंदुरबार : जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी

गट १ – लातूर : जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर घुगे

गट २ – चंद्रपूर : जिल्हाधिकारी विनय गौडा

गट ३ – रत्नागिरी : जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह

गट ४ – मुंबई शहर आणि उपनगर (एकत्रित) : जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर (उपनगर)

विशेष पुरस्कार : ● अहिल्यानगर – डॉ. पंकज आशिया, जिल्हाधिकारी

‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांका’च्या तिसऱ्या पर्वातील तज्ज्ञ समिती सदस्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी ‘अर्थ इंडिया रिसर्च ऍडव्हायझर’चे मुख्य कार्यकारी संचालक डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष, ‘आय-एस-इ-जी’ फाउंडेशनचे संस्थापक भागीदार आणि संचालक डॉ. शिरीष संख्ये, राज्याच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संयुक्त संचालक रूपाली थोते, उपसंचालक डॉ. सविता दीक्षित, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, पुणेचे कुलगुरू प्रोफेसर शंकर दास, साहाय्यक प्राध्यापिका डॉ. सविता कुलकर्णी आणि सहयोगी प्राध्यापक डॉ. शिवा रेड्डी यांना गौरविण्यात आले. (छाया – दीपक जोशी)

मुख्य प्रायोजक

सारस्वत कोऑप बँक लिमिटेड

पॉवर्ड बाय

महानिर्मिती, महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नॉलेज पार्टनर

गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स, पुणे</p>